मुख्यमन्त्रीदेखि वडासदस्यसम्मको विदेश भ्रमणमा संघको अंकुश
विदेशी निकायका अधिकारीलाई भेट्दा पनि संघको अनुुमति अनिवार्य
काठमाडौं : सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई संघको अनुमति नलिई विदेश जान र कुनै पनि विदेशी प्रतिनिधिसँग औपचारिक भेट गर्न रोक लगाएको छ । यससम्बन्धी कार्यविधि निर्देशिका, २०७६ जारी गरी सरकारले अंकुश लगाएको हो ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री, सहायक मन्त्री, प्रदेशसभाका सभामुख, उपसभामुख, प्रदेश सभा सदस्य तथा मुख्य न्यायाधिवक्ता र स्थानीय तहको हकमा गाउँ कार्यपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष नगर कार्यपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, गाउँ कार्यपालिका वा नगरकार्यपालिकाको सदस्य र जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, उपप्रमुख र सदस्यले कुनैपनि विदेशी निकायका अधिकारीसंग संघको पूर्व अनुमतिविना भेट्न पाउने छैनन् ।
कार्यविधिमा प्रदेश तथा स्थानीय तहले विदेशी प्रतिनिधिसंग र विदेशी प्रतिनिधिले स्थानीय तहसंग सम्पर्क गर्दा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयसँग सम्पर्क गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहले विदेशी प्रतिनिधि भेटघाट गर्नुअघि छलफलको विषयवस्तु यकिन गरी विदेशी प्रतिनिधिसंगको भेटघाटको कार्यसूची वा विषयहरु खुलाई मन्त्रालयसमक्ष लेखी पठाउनुपर्ने छ । विदेशी प्रतिनिधिसँग भेटघाटपछि छलफलको विषयवस्तुबारे संक्षिप्त प्रक्रिया प्रतिवेदन तयार गरी परराष्ट्र मन्त्रालय र सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ ।
त्यस्तै निर्देशिकाको दफा ५ मा प्रदेश पदाधिकारी तथा प्रदेशका कर्मचारीले सरकारी कामको सिलसिलामा विदेश भ्रमण गर्नुअघि परराष्ट्र मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने, विकास साझेदारको आयोजनामा सञ्चालन हुने छात्रवृत्ति, अध्ययन, अवलोकन भ्रमण लगायतका कार्यक्रमहरुको सन्दर्भमा विदेश भ्रमण गर्दा परराष्ट्रको अतिरिक्त अर्थ मन्त्रालयको समेत स्वीकृत लिनुपर्ने, भ्रमणको पत्राचार अनिवार्य रुपमा मन्त्रालयमार्फत गरिनुपर्ने, विदेश भ्रमण गर्ने पदाधिकारी तथा कर्मचारीले विदेश भ्रमणका क्रममा मुलुकलाई दायित्व सृजना हुनेगरी कुनै प्रकारको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न वा स्वीकार गर्न नहुने, विदेशमा हुने सभा, समारोह तथा बैठकमा गरिने सम्बोधन भाषण वा छलफलका विषयवस्तु र नेपालको धारणाका सम्बन्धमा मन्त्रालय, नेपाली नियोग र सम्बन्धित निकायसँग परामर्श गर्नुपर्ने, विदेश भ्रमण सम्पन्न भैसकेपछि अनिवार्य रुपमा आफ्नो कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने, विदेश भ्रमणको विषयमा विदेशस्थित दूतावास र विदेशी नियोगलाई जानकारी दिनुपर्ने उल्लेख छ ।
निर्देशिकामा पदाधिकारी र कर्मचारीहरु व्यक्तीगत कामको सिलसिलामा विदेश भ्रमणमा जादा समेत मन्त्रालयलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा उल्लेख छ । निर्देशिकाको दफा ८ को उपहार आदानप्रदान सम्बन्धमा पदाधिकारी र कर्मचारीले सरकारको अनुमतिमा मात्र उपहार लिनुपर्ने, ग्रहण गरेको उपहार कार्यालयको वेवसाइट वा सम्बधित जिन्सी शाखामा आम्दानी बाध्नुपर्ने, उपहार दिदा सम्भव भएसम्म स्थानीय मौलिकता र पहिचान झल्कने हुनुपर्ने, विदेशी प्रतिनिधिलाई उपहार दिदा उपहारको नाम, उत्पादन भएको ठाउँ, विषेशष, बनोट, प्रयुक्त वस्तुहरु, उपभोग गर्ने तरिकालगायत स्पष्ट लेवल राखी गुणस्तरीय प्याकिङ गरी दिनुपर्ने व्यवस्था उल्लेख छ । यो खबर आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट लिइएको हो।
स्थानीय तह
