काठमाडौं । चेक अनादरको मुद्दा अब सरकारवादी फौजदारी कसुर नहुने भएको छ । विनिमय अधिकारपत्र ऐनअनुसार अब यस्ता मुद्दा जिल्ला अदालतमा फिराद लाग्ने व्याख्या सर्वोच्च अदालतले गरेको छ । चेक अनादरमा अहिले प्रहरीमा जाहेरी दिने र तत्काल चेक दिने व्यक्ति समातिने अवस्थासमेत फैसला कार्यान्वयनसँगै अन्त्य हुनेछ । 

 

गणेशकुमार रावलको जाहेरीले नेपाल सरकार वादी र प्रतिवादी निर्मला सोडारी रहेको मुद्दामा न्यायाधीशद्वय डम्बरबहादुर शाही र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले चेक अनादर बैङ्किङ कसुरमा मुद्दा नलाग्ने व्याख्या गरेको हो । सर्वोच्चले सोडारीलाई बैङ्किङ कसुरमा दोषी ठहर गर्ने उच्च अदालत दिपायल, महेन्द्रनगर इजलासको २०७५ असार २७ गते फैसला बदरसमेत गरेको छ । 

व्यक्तिगत लेनदेनको रकम असुल गर्ने प्रक्रियामा प्रतिवादी सोडारीबाट प्राप्त चेक नसाटिएपछि रावलले प्रहरीमा जोहरी दिनुभएको र सोहीअनुसार सरकारवादी फौजदारी कसुरमा मुद्दा चलाइएको थियो तर सर्वोच्चले बैङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐनले चेक अनादरलाई स्पष्ट रूपमा कसुरमा परिभाषित नगरेको अवस्थामा विनिमय अधिकारपत्र ऐन नै आकर्षित हुने फैसलामा उल्लेख गरेको छ । 

 

पीडितले समेत विनिमय अधिकारपत्र ऐनबाटै ब्याजसहितको क्षतिपूर्ति पाउने सुनिश्चित गरेको हुँदा बैङ्किङ कसुरको प्रयोग गलत हुने फैसलामा उल्लेख छ । सर्वोच्चले एउटै कसुरमा उपचार प्राप्त गर्ने दोहोरो मार्गको उपस्थितिको प्रश्न आएमा पीडितको हक जुन कानुनले सुरक्षित गर्छ, सोही मार्ग अवम्बन गर्नुपर्ने फैसलामा उल्लेख गरेको छ । 

 

सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘कानुनमा कार्यविधिको यस्तो दोहोरोपन रहेको अवस्थामा दुनियावादी भई चल्नसक्ने फौजदारी प्रकृतिका कसुरको न्यायिक उपचार पीडितको फिरादबाटै हुनसक्ने तथा त्यस्तो फिरादबाट कानुनी उपचार माग गर्दा पीडितको हक, अधिकारमा तात्तिक वा नकारात्मक असर पर्ने अवस्था नरहँदासम्म त्यस्तो विवादलाई सरकारी फौजदारी बनाई चलाउन उपयुक्त हुँदैन ।’ 

 

सर्वोच्चले यस्ता विवादमा बैङ्किङ कसुरमा सजाय गर्दा दुवै पक्षलाई न्याय नपर्नेसमेत फैसलामा उल्लेख गरेको छ । नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वउपाध्यक्ष एवं अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले सर्वोच्चको फैसला ऐतिहासिक भएको बताए । भट्टराईले भने, ‘चेक अनादरको विषयमा बैङ्किङ कसुर ऐनको गलत प्रयोग भइरहेको थियो । यो फैसलाले ऐनको दुरुपयोग रोक्छ ।’ यो समाचार गोरखापत्र दैनिकबाट लिइएको हो ।

फौजदारी कसुर चेक अनादर विनिमय अधिकारपत्र ऐन