काठमाडौं : अख्तियार सुब्बा खरदारमा अल्मलिएझै सरकार भिक्षुणी आनी छोइङजस्तो मामुली विषयमा अल्झिरहेको छ। देशमा अवैध ल्याउने र लैजाने विभिन्न औद्योगिक र गैरऔद्योगिक घरानाबारे केही वास्ता छैन। आनीलाई दुःख दिएर हुन्छ के? सानामै कुरा सीमित भएको हो कि नीतिको जरोमै निर्मम हुनुपर्ने हो?  पहिला कुनै एउटा क्षेत्रको उद्योगमा छुट दिइयो, आज अर्कोमा छुट छ। नीतिगत भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने भन्ने तर नीतिगत अनुमान नगर्ने। २ नं. प्रदेशले असारमा खर्च गर्न८४ करोड विभिन्न जिल्लामा उपभोक्ता समितिलाई दिइको छ। किन असारभरि नै त्यो पैसा खर्च गर्नुपर्ने ? प्रष्टै छ आफ्नालाई पोस्ने मेलो हो यो।

कारवाही कति फितलो भने, एउटा सुब्बाले फाइल सदर गराउन हाकिमलाई पैसा नबुझाइ हुन्न । तर, अख्तियार आफ्नै पैसा सुब्बाको हातमा हालेर उसलाई समाउँछ । र, रंगमा चोपल्छ वा, सुब्बासँगै भएको पैसालाई 'रंगेहात' बनाइदिन्छ। सुब्बा जसलाई त्यो पैसा बुझाउने हो, त्यो हाकिमचाहिँ जोगिन्छ, अख्तिार त्यहाँसम्म पुग्दैपुग्दन। यसरी भ्रष्टाचार रोकिन्छ कि बढ्छ? अर्थात् पैसा बुझ्नेलाई मात्रै भ्रष्टाचार भन्ने मान्यताले प्रतिशोध साँध्ने वा सानालाई मा सेक्ने प्रचलन विकास हुनेबाहेक उपलब्धि केही हाँसिल हुँदैन।

काम देखाउने मामिलामा सबैभन्दा अस्तव्यस्त निकाय राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र पहिल्यैदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत थियो। त्यो सशक्त भएन भन्दै राजस्व अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति सुद्धीकरण लगेर त्यहीँ हालियो। तर, लगिएको १ वर्षभन्दा बढी भइसक्यो। उपलब्धिको हिसाब छैन। राजधानीमा दिनदहाडै बम पड्किन्छ, गुप्तचर विभागले पूर्वसूचना ल्याउँदैन। लक्ष्यबमोजिम राजस्व संकलन हुँदैन। उसमा आन्तरिक राजस्व विभाग केही बोल्दैन। बरू गाली खाँदाखाँदा लोत भएका हाकिम आजित भएर सुरुवाको निम्ति रुँदै हिँडेको स्थिति छ। सरकारले वृक्षारोपण वागमति सफाईजस्ता 'नन्कोर फङकसन'मा व्यस्त छ। वृक्षारोपण एक वर्षपछि गरे पनि बिग्रिँदैन। तर,जनसोकारकलाई छुने पीडादायी क्षेत्र अरू धेरै छन्। कामको प्राथमिकता भएन, प्राथमिकता भएको ठाउँमा पनि तरिका पुगेन। जहाँ हान्नुपर्ने हो त्यहाँ ध्यान केन्द्रित भरिएन, नचाहिँदो ठाउँलाई बिच्क्याउने काम मात्रै ज्यादा भयो। प्रधानमन्त्रीले आफूमा शक्ति सञ्चित गरेको फल जनताले अनुभूत गर्न पाएनन्। मालपोत, नापीमा घुस निमिट्यान्न भइहाल्न गाह्रो होला तर घट्न पर्ने हो! खाने खाने तरिका बदलियो खान्कि बदलिएको छैन। यो खबर आजको जन आस्था साप्ताहिकबाट लिइएको हो।

अख्तियार सरकार