सरकारले चालू आर्थिक वर्षदेखि विद्यालयका कर्मचारीलाई पोसाक भत्ता उपलब्ध गराउने भएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले अन्य कर्मचारी र शिक्षक सरह सार्वजनिक विद्यालयका प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रका सहयोगी कार्यकर्ता र विद्यालयका कर्मचारीहरुलाई पोसाक भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । यसैगरी सरकारले औषधि लिमिटेडका अवकास प्राप्त कर्मचारी र अन्यलाई तलब, भत्ताका लागि तीन करोड ८२ लाख रुपैंया ऋण दिने निर्णय गरेको जानकारी सूचना तथा प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले जानकारी दिनुभयो । 

मुलुकभर बाल विकास सहयोगी कार्यकर्ता र विद्यालयका कर्मचारीको संख्या ६४ हजारको हाराहारीमा छ । यस्तै सरकारले तीन जना महासेनानीलाई सहायक रथीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । प्राविधिक महासेनानी शरदलाल श्रेष्ठ, डा.मुकुन्द सिंह श्रेष्ठ र सूर्यराज शर्मालाई सहायक रथीमा पदोन्नति गर्ने निर्णय गरेको हो । यस्तै १३ जना सहायक रथीलाई सरुवा गर्ने निर्णय गरेको छ ।

                                        मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका प्रमुख निर्णयः

१। बाग्मती नदी तटीय क्षेत्र सुधार आयोजनाका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोग लिने सम्बन्धमा नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका सहसचिवको नेतृत्वमा आठ सदस्यीय टोली गठन गरी एशियाली विकास बैंकसँग वार्ता गर्न अख्तियारी दिइएको छ ।

२। उर्जा दक्षता प्रवद्र्धन तथा नवीकरणीय उर्जा कार्यक्रम, मातृशिशु स्वास्थ्य सेवा र दिगो आर्थिक विकास कार्यक्रम सम्बन्धी क्षेत्रमा उपयोग गर्नेगरी जर्मन सरकारका तर्फबाट प्राप्त हुने अनुदान सहायता स्विकार गर्ने समझदारीपत्रमा नेपाल सरकारका तर्फबाट हस्ताक्षर गर्न अर्थ मन्त्रालयका सचिव अथवा मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका सहसचिवलाई अख्तियारी दिइएको छ ।

३। अवकाश भएका तथा चालु आर्थिक वर्षभित्र अवकाश हुने नौं जना कर्मचारीको अवकाश दायित्व भुक्तानी र चालु आर्थिक वर्षका लागि नपुग तलब, भत्ता भुक्तानी गर्न तीन करोड ८२ लाख रूपैयाँ ऋणस्वरूप नेपाली औषधि लिमिटेडलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ ।

४। नेपाल सरकारले २०७५ फागुन २८ गते गरेको निर्णयबमोजिम गठित सरकारी, सार्वजनिक, गुठी र सरकारद्वारा अधिग्रहण तथा जफत गरिएका जग्गाहरूको हिनामिना सम्बन्धी छानबीन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न गठित नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो ९सिआईबी० को छानबीन समितिको म्याद २०७६ जेठ २८ देखि २०७६ साउन २८ गतेसम्म गरी दुई महिना थप गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

५। नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् ऐन, २०५५ को दफा ३८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सोही ऐनको अनुसूचीको बुँदा नं ४७ पछि देहायबमोजिमका इन्जिनियरिङ विषय थप गरी सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरिएको छ–
४८। पेट्रोलियम इन्जिनियरिङ
४९। मेकाट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ
५०। हाइ टेक प्लास्मा एन्ड पावर प्लान्ट्स इन्जिनियरिङ
५१। बि।टेक इन नवल आर्किटेक्चर एन्ड सिप बिल्डिङ
५२। ब्याचलर अफ इन्जिनियरिङ, साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी अफ विपेनरी

६। केन्द्रीय बालकल्याण समिति र जिल्ला बालकल्याण समितिको चल–अचल सम्पत्ति, दायित्व र कर्मचारी राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद् र स्थानीय बालअधिकार समितिमा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

७। प्राविधिक महासेनानी सूर्यराज शर्मालाई प्राविधिक सहायक रथी दर्जामा पदोन्नती गरी पदस्थापन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

८। तीन जना महासेनानीलाई सहायक रथी दर्जामा पदोन्नती गरी पदस्थापन गर्ने तथा १६ जना सहायक रथीलाई सरुवा गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

९। प्राविधिक सहायक रथी कमाल सिंह प्रधान, प्राविधिक महासेनानी शरदलाल श्रेष्ठ र प्राविधिक प्रमुख सेनानी किरण श्रेष्ठलाई पदोन्नती गरी पदस्थापन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

१०। प्राविधिक महासेनानी डा। मुकुन्द सिंह श्रेष्ठ र प्राविधिक प्रमुख सेनानी डा। सुनिता पन्तलाई पदोन्नती गरी पदस्थापन गर्ने तथा प्राविधिक सहायक रथी डा। अरुण कुमार न्यौपानेलाई सरुवा गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

११। माथिल्लो चिरख्वा खोला जलविद्युत आयोजना ९४।७० मेगावाट० को हेडवक्र्स र पाइपलाइन लगायत संरचना निर्माण गर्न भोजपुर जिल्लाको षडानन्द नगरपालिका १ र २ मा रहेको चौतारेस्थित राष्ट्रिय वन क्षेत्रको कूल ०।२२ हेक्टर जग्गा ३० वर्षसम्म प्रयोग गर्न र त्यहाँ रहेका ३५ वटा रुखविरुवा हटाउन स्वीकृति दिइएको छ ।

१२। तल्लो खारे १३२ के।भी। विद्युत प्रशारणलाइन आयोजना ९सुरी–सिगंटीसम्म ४।३० किलोमिटर० को ‘राइट अफ वे’सहित केही टावर संरचना निर्माण गर्न गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रभित्रको ९दोलखाको गौरीशंकर बिगु र कालिन्चोक गाउँपालिकामा रहेको० कूल ५।४१० हेक्टर ९स्थायी तवरले ०।३० हेक्टर र अस्थायी तवरले ५।११ हेक्टर० राष्ट्रिय वनरसरकारी वन क्षेत्रको जग्गा २५ वर्षसम्म प्रयोग गर्न र त्यहाँ रहेका ५१३ वटा रुखविरुवा हटाउन स्वीकृति दिइएको छ ।

१३। चालु आर्थिक वर्षदेखि सार्वजनिक विद्यालयका प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रका सहयोगी कार्यकर्ता र विद्यालय कर्मचारीहरूलाई नेपाल सरकारका अन्य कर्मचारी र शिक्षकसरह पोशाक भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ ।

१४। सशस्त्र द्वन्द्वमा घाइते भई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अपाङ्गता प्रतिशत निर्धारण तथा पुनरावलोकन ९प्रथम संशोधन० कार्यविधि, २०७६ तथा माओवादी सेनाका घाइते अपाङ्ग लडाकुहरू, सशस्त्र द्वन्द्व, ऐतिहासिक जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनका घाइते अपाङ्गहरूका लागि पुनस्र्थापना र हेरचाह ९प्रथम संशोधन० निर्देशिका, २०७६ स्वीकृत गरिएको छ ।

१५। क्यासिनो ९चौथो संशोधन० नियमावली, २०७५ स्वीकृत गरिएको छ ।सरकारले नेपाल औषधि लिमेटेडका कर्मचारीलाई अवकास दिन झण्डै चार करोड ऋण दिएको छ ।

 

पोसाक भत्ता