संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले स्थानीय तहका लागि लोक सेवा आयोगले पछिल्लोपटक प्रकाशन गरेको विज्ञापन संविधान, ऐन कानून र लोक सेवाको मर्मअनुसार भएको बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रियसभाको बैठकमा विनियोजिन विधेयक, २०७६ अन्तर्गत मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा सांसदहरुले राखेको जिज्ञासाको जवाफमा मन्त्री पण्डितले भन्नुभयो– ‘विज्ञापन संविधान र प्रचलित कानूनसम्मत नै गरिएको छ, सरकार समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तबाट पछाडि फर्किंदैन ।’ 

मन्त्री पण्डितले संघीय निजामती ऐन राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलमा रहेको र त्यसैले संविधानमा व्यवस्था भएको समावेशीलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले सरकारले बजेटमार्फत दलित, महिला, जनजाति र मधेशीलगायत उत्पीडित समुदायलाई मूल प्रवाहमा ल्याउने गरी प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम सञ्चालन गरेको जानकारी दिनुभयो । 

संघीय निजामती ऐन संसद्मा छलफलका क्रममा रहेको बताउँदै उहाँले मन्त्रालयले काम गर्ने क्रममा कर्मचारीलाई दण्ड र पुरस्कारका लागि गृहकार्य शुरु भइसकेको बताउनुभयो । 

उहाँले कर्मचारी रिक्त रहेका कतिपय स्थानीय तहमा केन्द्रबाट कर्मचारी पठाएर भए पनि कार्य सम्पादन भइहरेको स्पष्ट गर्नुभयो । 

लालबाबु पण्डित निजामती ऐन