प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नाकाहरूमा पूर्वाधार तथा आधुनिक मेसिन नभएका कारण मन्त्रिपरिषद्ले विषादी जाँचसम्बन्धी गरेको निर्णय हाललाई फिर्ता लिएको बताउनुभएको छ ।  

नेकपा संसदीय दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले क्वारेन्टाइन सुदृढ गरेर मात्र यसलाई लागू गर्ने स्पष्ट गर्नुभयो । नयाँबानेश्वरस्थित संसद् भवनमा बसेको नेकपा संसदीय दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले नाकामा पूर्वाधार तथा मेसिन नहुँदा जाँचमा समय लाग्ने गरेको र त्यसबाट तरकारी कुहिने र बिग्रिने भएको हुनाले निर्णय तत्कालका लागि फिर्ता लिएको सांसदहरुलाई जानकारी दिनुभयो । 

संयुक्त जाँच चौकी निर्माण गर्ने क्रम सुरु भएको र ती सबै तयार भइसकेपछि यस्तो समस्या नहुने दाबी प्रधानमन्त्रीको छ ।
यसैबीच कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री चक्रपाणी खनालले भारत लगायत तेश्रो मुलुकबाट नेपाल आयात गरिने फलफूल तथा तरकारीको एकीकृत विषादी परीक्षणको काम सुरु गर्न कम्तिमा १ बर्ष लाग्ने जानकारी दिनुभयो ।

तेश्रो मुलुकबाट आयात हुने फलफूल र तरकारीमा ६ महिनाका लागि विषादी परीक्षण नगर्ने सरकारको निर्णयको चौतर्फी विरोध भइरहेका बेला कृषिमन्त्री खनालले एकीकृत विषादी परीक्षणको सुरुवात गर्न समय लाग्ने बताउनु भयो । 

राष्ट्रियसभाको आइतबार बसेको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७६ अन्तर्गत कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयमा विनियोजित बजेटमाथि बैठकमा उठेका प्रश्नको सम्बोधन गर्ने क्रममा उहाँले सरकारले पूर्वाधार निर्माण गरी ६ महिना पछि परीक्षण सुरु गरिने भनेपनि सो अवधिमा घोषणा गरिए अनुसार एकीकृत र प्रविधियुक्त परीक्षण सुरु गर्न कठिन हुने उल्लेख गर्नुभयो । 

एक नम्बर प्रदेशको विर्तामोड, दुई नम्बरको सर्लाही, ३ नम्बरको कालीमाटी, गण्डकी प्रदेशको पोखरा, ५ नम्बर प्रदेशको बुटवल र ७ नम्बर प्रदेशमा रहेका २ वटा विषादी परीक्षण केन्द्रबाट विषादी परीक्षण हुँदै आएकोमा अहिले  रोकिएको बताउनुभयो । 

तर वाणिज्य र कृषि मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कतिपय विषयमा एउटाले गरेको निर्णय अर्को मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले तत्कालका लागि पूर्वाधार नभएको भन्दै परीक्षण रोक्न बाणिज्यले गरेको प्रस्ताव पास भएपछि आफूले त्यसैको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो ।

असार २ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरी आयातीत तरकारी तथा फलफूलमा विषादी परीक्षण गर्ने निर्णय गरेको सरकारले आफनै निर्णय उल्ट्याउँदै तत्कालका लागि विषादी परीक्षण नगर्ने निर्णय गरेपछि यसको सर्वत्र विरोध हुँदै आएको छ ।
 

नेकपा संसदीय दल