काठमाडौं - कैदीलाई प्रजनन अधिकार दिनेगरी कारागार ऐनको मस्यौदा तयार भएको छ। गृहमन्त्रालयअन्तर्गत कारागार व्यवस्थापन विभागले तयार गरेको मस्यौदामा सन्तान नभएका कैदीलाई प्रजनन अधिकार दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। 

मस्यौदामा सन्तान नभएका तर सन्तान जन्माउन इच्छुक कैदीबन्दीलाई सात प्रदेशका सातवटा कारागारभित्र यौन सम्पर्कका लागि दम्पती भेटको विशेष व्यवस्था गरिने उल्लेख छ।  मस्यौदा अनुसार कैदीबन्दीको उमेर, कैद अवधि, वैवाहिक अवस्था, सन्तान भएनभएको, सन्तान जन्माउन इच्छुक र अपराधको प्रकृति हेरेर मात्र यस्तो सुविधा प्रदान गरिनेछ।

विभागका उपसचिव एवं सूचना अधिकारी वासुदेव घिमिरेले कैदीबन्दीलाई प्रजनन अधिकार दिने नयाँ व्यवस्था समेटिएको कारागार ऐन मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको बताए।  १० वर्षअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायधीशद्वय बलराम केसी र गिरिशचन्द्र लालको संयुक्त इजलासले कैदीहरुलाई प्रजनन अधिकार प्रदान गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो।  विभागले सोही आदेशमा टेकेर कैदीलाई प्रजनन अधिकार दिनेगरी ऐन मस्यौदा तयार गरेको हो।

‘केही नयाँ प्रावधान राखिएका छन्।  कैदीलाई प्रजननका लागि यौन अधिकार दिन कि नदिने भन्ने विषयमा लामो छलफल पनि भएको थियो।  गृह मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद्मा मस्यौदा गएकाले सो विषय समेटिएको छ,’ घिमिरेले भने।

विभाग स्रोतका अनुसार सन्तान नभएका कैदीलाई एक सन्तान जन्माउनका लागि मात्र यो सुविधा दिइनेछ।  मस्यौदामा अविवाहित कैदीको हकमा कसैले विवाह गर्न चाहे विवाहसमेत गर्न दिने व्यवस्था राखिएको छ।  विभागका एक अधिकारीले कैदीलाई प्रजनन र विवाह गर्ने अधिकार कसरी दिने भन्ने विषयलाई नियमावली बनाएर व्यवस्थित गरिनेछ।  ‘कैदीलाई एउटा सन्ता जन्माउन र विवाह दर्ता वा सहमतिमा कानुनबमोजिम विवाह गर्ने कल्पना मस्यौदाले गरेको छ।  त्यसलाई नियमावली बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिन्छ’, स्रोतले भन्यो।  कैदीहरुलाई यौनिक निराशााबाट मुक्ति दिलाउन पनि यो नयाँ प्रावधान कार्यान्वयनमा आए सहयोगी हुनेछ।  अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार नै कैदीलाई प्रजनन अधिकार उपभोग गर्न दिने विभागले जनाएको छ। यो खबर आजको नागरिक दैनिकबाट लिइएको हो।