काठमाडौं । सरकारले सुकुम्बासी आयोगमार्फत कब्जा गरिएको सरकारी तथा ऐलानी जग्गालाई एक पटकका लागि लालपुर्जा दिने भएको छ । भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले लगेको भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ लाई संसोधन गर्ने गरी विद्येयकलाई शुक्रबार बसेको संसद्को कृषि तथा सहकारी समितिले पास गरेको छ ।

उक्त विद्येयकमा सुकुमबासी आयोग बनाई आयोगमार्फत ऐलानी तथा सरकारी जग्गामा बसेका भूमिहीन, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई एक पटकका लागि लालपुर्जा दिने व्यवस्था गरिएको छ ।  

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ता जनक जोशीले भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ लाई संशोधन गर्ने गरी विधेयक प्रमाणीकरण भएमा सरकारले सुकुम्बासी आयोग बनाई आयोगमार्फत् हाल आवादी रहेको स्थानमा कम्तीमा १० वर्षदेखि बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन सुकुम्बासी या अव्यस्थित बसोबासीलाई एक पटकका लागि सरकारले तोकिएको क्षेत्रफल नबढ्ने गरी जग्गा उपलब्ध गराउने बताए । समितिको बैठकले विधेयकको मस्यौदामा राखिएको ‘भूमिहीन तथा सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध ‘गराउनेछ’ भन्ने शब्द थपेको छ । यो समाचार नागरिक दैनिकबाट लिइएको हो ।  

सुकुम्बासी लालपुर्जा सरकारी जग्गा