काठमाडौँ । राजनीतिक दलहरुले प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहका रिक्त स्थानहरुमा आउँदो मंसिरमा उपनिर्वाचन गर्न निर्वाचन आयोगलाई सुझाव दिएका छन् । रिक्त स्थानमा चुनाव गराउनेबारे निर्वाचन आयोगले विहिबार आयोजना गरेको सर्वदलीय छलफलमा सहभागी दलीय प्रतिनिधिले मंसिरमैँ उप निर्वाचन गराउन सुझाव दिएका हुन् ।

यसको तयारीमा जुट्न उनीहरुले निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेका छन् । दलीय प्रतिनिधिहरुले आचारसंहिता पालनमा कडाई गराउन पनि सुझाव दिए । सुझाव लिने क्रम सकिएपछि धारणा राख्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशचन्द्र थपलियाले निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचनको प्रक्रिया थालिसकेको जानकारी दिनुभयो ।

राजनीतिक दलका शीर्ष नेताको सुझाव लिएर नै आयोगले आचारसंहिता बनाउने र लागू गर्ने भएकाले आचारसंहिता पालनामा दलहरु नै इमान्दार हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । आयोगले चारओटा राष्ट्रिय दलसहित स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने १८ दललाई बोलाएको थियो । सर्वदलीय छलफलपछि केही दिनभित्रै सरकारलाई उपनिर्वाचनको मिति सिफारिस गर्ने आयोगको तयारी छ ।

६ महिना कार्यकाल बाँकी हुँदै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य पद रिक्त भए उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । निर्वाचन आयोगकाअनुसार विभिन्न कारणले प्रतिनिधिसभाको एक, प्रदेशसभाका तीन, स्थानीय तहका प्रमुख तीन, उपप्रमुख दुई र ४१ जना वडाध्यक्ष पद खाली छ ।

यस्तै, स्थानीय तहमा भने एक वर्षभन्दा कम अवधि बाँकी भएको अवस्थामा उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, रिक्त वडासदस्यको हकमा भने उपनिर्वाचनका लागि कानून नै छैन ।