काठमाडौं । प्रदेश प्रहरीको कमान्ड केन्द्रकै प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी)ले गर्ने भएका छन् । नेपाल सरकारले केन्द्रकै डीआईजीलाई प्रदेश प्रहरीको प्रमुखका रूपमा खटाउने गरी ‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन सुपरीवेक्षण र समन्वयसम्बन्धी विधेयक’मा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सहमति गरेको छ । 

विधेयकको प्रतिवेदन सभापति शशी श्रेष्ठले बिहीबार प्रतिनिधिसभामा पेस गरिसक्नुभएको छ । आइतबार (आज)को बैठकमा विधेयक पारितको सम्भावित कार्यसूचीसमेत प्रतिनिधिसभा सचिवालयले तय गरिसकेको छ । समन्वयसँगै प्रहरी समायोजनाको विधेयक पनि आइतबार नै पारितको सम्भावित कार्यसूची बनाइएको छ । 

समितिबाट पारित विधेयकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “नेपाल सरकारले नेपाल प्रहरीको प्रहरी नायब महानिरीक्षकलाई प्रदेश प्रहरीको प्रमुखका रूपमा खटाउने छ । प्रदेश प्रहरी प्रमुखका रूपमा खटिएको प्रहरी कर्मचारीले प्रदेश प्रहरीको पोसाक र दज्र्यानी चिह्न लगाई प्रदेश प्रहरीको रूपमा काम गर्नुपर्नेछ । प्रदेश प्रहरीले सम्बन्धित प्रदेश प्रहरी प्रमुखको नियन्त्रणमा रही कार्य सम्पादन गर्नुपर्नेछ ।”

प्रदेश प्रहरी प्रमुखले नेपाल प्रहरीको समान पदको प्रहरी कर्मचारीका लागि निर्धारण भएसरहको पारिश्रमिक र सुविधा पाउने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । प्रदेश प्रहरी प्रमुखका रूपमा खटिएको प्रहरीलाई नेपाल सरकारले सम्बन्धित प्रदेश सरकारको समन्वयमा अन्य प्रदेशमा वा नेपाल प्रहरीअन्तर्गतको निकायमा सरुवा गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत समितिले पारित गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सबै प्रदेशमा एकै थरी पोसाक

समितिले सबै प्रदेशमा प्रहरीको पोसाक एकै थरी हुने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो पोसाक केन्द्र सरकारले निर्धारण गर्नेछ । दज्र्यानी र पोसाकमा एकरूपता हुने छ । तर, प्रदेश प्रहरीले लगाउने पोसाकमा प्रदेश सरकारले निर्धारण गरेबमोजिम नेपालको राष्ट्रियता र प्रदेशको पहिचान झल्किने कुनै चिह्न भने राखिने छ, जसले प्रदेश प्रहरीको पोसाकमा प्रदेशको पहिचान भने झल्कने छ । प्रदेश प्रहरीको पदमा नियुक्तिका लागि आवश्यक पर्ने योग्यता, पदपूर्ति प्रक्रिया, परीक्षाको पाठ्यक्रम तथा परीक्षा प्रणाली नेपाल प्रहरीको समान हुने छ । यो खबर आजको गोरखापत्रबाट लिइएको हो।