काठमाडौं : १६ अर्बभन्दा बढी दायित्व रहेको ओरिएन्टल कोअपरेटिभ लिमिटेडको अनियमितता छानबिन प्रक्रिया रोकिएको छ। छानबिनका लागि भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र समस्याग्रस्त सहकारी ‌संस्था व्यवस्थापन समितिबाट जारी भएका सूचना एवम् सबै परिपत्र सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको हो।

सर्वोच्चको फैसलापछि ठूलो परिमाणको रकम लगानीको कोअपरेटिभको दायित्व एवम् छानबिनपछि कारबाही सिफारिस कार्यान्वयन रोकिने भएको छ। न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र मनोज शर्माको संयुक्त इजलासले बुधबार यस्तो फैसला सुनाएको हो।

सरकारको निर्णयअनुरूप ओरिएन्टल कोअपरेटिभ लिमिटेडलाई समस्याग्रस्त सहकारी ‌संस्था घोषणा गरिएको थियो। संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानीका विषयमा सरकारको २०७४/९/२८ को निर्णयअनुसार अधिकार सम्पन्न्न छानबिन समिति गठन भएको थियो।

समितिले लिमिटेडका सञ्चालकलाई पक्राउ गर्न तथा प्रहरी अनुसन्धानपछि मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ। सर्वसाधारणको करोडौं रकम जोखिममा परेको भन्दै कारोबार एवम् कामकारबाही रोक्ने गरी समितिले सूचना जारी गरेको थियो। मन्त्रालय र समितिका निर्णय खारेज गर्न मागसहित कोअपरेटिभका सञ्चालक सुधीर बस्नेतलगायतले दिएको रिटमा उक्त निर्णय भएको हो।

छानबिन चलिरहेको अवस्थामा कोअपरेटिङको रकमद्वारा सञ्चालित हाउजिङ अपार्टमेन्टका बुकिङकर्तालाई पुनः सम्झौता गर्न र रकम बुझाउन भन्दै सूचना जारी भएपछि समिति र लिमिटेडबीच थप विवाद भएको थियो। समितिले कोअपरेटिभको सूचनालाई ‘गैरकानुनी’ भनेको छ। यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्टबाट लिइएको हो।