काठमाडौँ । संसदीय समितिले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना प्रभावित क्षेत्रको जग्गाको बाँकी मुआब्जा तत्काल निर्धारण गरी ३ महिनाभित्र वितरण गरिसक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । संघीय संसद्को कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सिंहदरबारमा बसेको बैठकले जलविद्युत आयोजनाको जग्गाको बाँकी मुआब्जा तत्काल निर्धारण गरी ३ महिना भित्र वितरण गरिसक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

आयोजनाको मुख्य प्रभावित क्षेत्र आरुघाट लगायतको जग्गाको बाँकी मुआब्जा पनि तत्काल निर्धारण गरी ३ महिनाभित्र वितरण गरिसक्न उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको समितिकी सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । 

बैठकले सो आयोजनाको निर्माण कार्य विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) अनुसारनै अघि बढाउन पनि सरकारलाई सचेत गराएको छ । बैठकमा समितिका सदस्यहरुले सो आयोजनाको ९० प्रतिशत जग्गाको मुआब्जा वितरणको काम सम्पन्न गरेर बाँकी १० प्रतिशत जग्गाको मुआब्जा वितरणको काम भने बाँकी राखेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेका थिए । समितिका सदस्य एवम् पूर्वउर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले २०७२ सालमा निर्माण कार्य सुरु गर्ने भनि तय गरिएको सो राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको काम हालसम्म पनि सुरु नगरेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरे ।