काठमाडौं । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ र बाँध निर्माणका लागि प्राविधिक मूल्यांकनमा छनोट भएको हाई हिमालय एन्ड रमण जेभी कालोसूची प्रकरणका कारण ठेक्काको बाँकी प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने भएको छ। मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले आयोजनाको सुरुङ र बाँध निर्माणका लागि प्राविधिक मूल्यांकनमा छनोट भएका हाई हिमालय एन्ड रमण जेभी र चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रोलाई सहमति दिन आग्रह गर्दै एसियाली विकास बैंक (एडिबी) समक्ष पत्राचार गरेको थियो। एडिबीले सहमति दिए यो ठेक्का हाई हिमालय एन्ड रमण जेभी र सिनो हाइड्रोले पाउने निश्चित थियो।

 

यसैबीच, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले रमण–पप्पु जेभीलाई कालोसूचीमा राख्न प्रक्रिया अगाडि बढाएको सूचना जारी गरेको छ। कालोसूचीसम्बन्धी यो प्रक्रिया टुंगोमा नलागेसम्म मेलम्ची ठेक्कामा हाई हिमालय एन्ड रमण जेभी सहभागी हुन नपाउने भएको हो। मेलम्चीमा मात्र होइन यही कारण जेभीका रुपमा रमणले भेरी बबईको ठेक्का पाए पनि काम गर्न पाउने, नपाउनेमा अनिश्चित छ।

 

कानुन अनुसार कालोसूचीको प्रक्रियामा रहेको कम्पनीको टुंगो नलाग्दासम्म ठेक्का सम्झौता हुन सक्दैन। ठेकेदार कम्पनी कालोसूचीको प्रक्रियामा रहेकाले तत्कालै ठेक्काको टुंगो लाग्ने सम्भावना छैन। लामो समयदेखि अलपत्र परेको मेलम्ची खानेपानीलाई यो प्रकरणले अर्को झड्का दिएको छ। अनुगमन कार्यालयले गत मंगलबार जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ– ‘रमण–पप्पु जेभी निर्माण व्यवसायीलाई तत्काल अन्य खरिद कार्यको जिम्मेवारी दिँदा प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्ने सम्भावना भएकाले कालोसूचीसम्बन्धी कारवाही प्रक्रिया टुंगो नलागेसम्म सार्वजनिक निकायको नयाँ खरिद कार्यमा भाग लिन नपाउने गरी रोक लगाइएको छ।’

 

अनुगमन कार्यालयका निर्देशक केशव प्रसाईले कालोसूची प्रक्रियाको टुंगो नलागेसम्म हाई हिमालयन एन्ड रमण जेभी कुनै पनि ठेक्काको बोलपत्रमा सहभागी हुन नपाउने बताए। ‘सार्वजनिक खरिद नियमावलीको छैटौं संशोधनमा पनि मूल नियमावलीको नियम ४९ को खण्ड ‘झ’मा ऐन बमोजिम कालोसूचीमा परेका व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीको सञ्चालकले आफ्नो पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व कायम रहने गरी खोलेको नयाँ फर्म, कम्पनी वा संस्था वा निज आफैं वा निज समेतको नाममा भइरहेको अर्को फर्म, संंस्था वा कम्पनीले बोलपत्र पेस गर्न नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ,’ उनले भने, ‘कालोसूचीको प्रक्रियामा रहेको कुनै पनि फर्म वा कम्पनीले नयाँ बोलपत्र प्रक्रियामा सहभागिता जनाउन पाउँदैनन्।’ यो समाचार नागरिक दैनिकबाट लिइएको हो । 

मेलम्ची खानेपानी आयोजना