काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको प्रशासनले गरिब आप्रवासीहरूका निम्ति भिसा अवधि लम्ब्याउन तथा स्थायी बासिन्दाको हैसियत वा ग्रीन कार्ड प्रदान गर्न झन् कठिन पार्ने नीति ल्याउन लागेको छ ।

सो नीतिले एक वर्षभन्दा बढी समय खानेकुरामा सहुलियत वा सार्वजनिक आवास सुविधा जस्ता सरकारी सहुलियत लिएका आप्रवासीलाई लक्षित गरेको छ ।

त्यस्ता आप्रवासी भविष्यमा पनि त्यस्तै सार्वजनिक सुविधामा निर्भर हुन सक्ने लाग्यो भने सरकारले तिनको निवेदन अस्वीकार गर्न सक्नेछ ।

अधिकारीहरूका अनुसार यो नियमले आफैँ निर्भर हुन प्रोत्साहन गर्नेछ ।

‘पब्लिक चार्ज रुल’ नामक नियम सोमवार संघीय रजिस्टरमा प्रकाशित भएको थियो । यो अक्टोबर १५ देखि लागु हुनेछ ।

कसलाई पर्नेछ असर ?

अमेरिकामा स्थायी बासिन्दाको हैसियत पाइसकेका आप्रवासीहरूलाई यो परिवर्तनले खासै असर गर्नेछैन । साथै शरणार्थी वा शरणका लागि निवेदन दिएकाहरूको निम्ति पनि यो लागु हुनेछैन । तर भिसा अवधि लम्ब्याउन, ग्रीन कार्ड तथा अमेरिकी नागरिकताका लागि निवेदन दिएकाहरूलाई यसले असर पार्नेछ ।

जसले आम्दानीको स्तर भेट्टाउन सक्दैनन् वा जो सरकारी सुविधामा निर्भर हुनसक्ने ठानिन्छन् तिनलाई भविष्यमा अमेरिका भित्रन रोक्न सक्नेछ ।
अमेरिकामा रहिरहेकाहरूको हकमा तिनको निवेदन अस्वीकृत हुन सक्छ ।

अनुमानित दुई करोड २० लाख मानिस जो कानुनी रूपमा अमेरिकामा बसिरहेका छन्, तिनको नागरिकता छैन ।
तीमध्ये कैयौँलाई यो नियमले असर पार्न सक्नेछ ।

आलोचना
 

एक वक्तव्य जारी गर्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिकी नागरिकहरूको हित सुरक्षा गर्न आप्रवासीहरू आर्थिक रूपमा आफैँ सबल हुनैपर्नै बताएका छन् ।
आप्रवासी अधिकारका वकालतकर्ताहरूले राष्ट्रपति ट्रम्पको प्रशासनलाई मुद्दा हालेर नयाँ नीति रोक्ने प्रयास गर्ने बताएका छन् ।

आलोचकहरूले उक्त नीतिले कम आय भएका आप्रवासीहरूलाई अन्यायपूर्ण ढङ्गले निसानामा पार्ने बताएका छन् । न्यूयोर्क इमिग्रेशन कोअलिशन संस्थाका निर्देशक स्टिभ चोयले उक्त नीतिलाई चुनौती दिने जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘आप्रवासी समुदायलाई निर्दयी र त्रासपूर्ण ढङ्गबाट निरन्तर निसानामा पार्ने यो ट्रम्प प्रशासनले नियतवश गरेको काम हो । हामी यसविरुद्ध लड्नेछौं । हामी कंग्रेसमा, अदालतमा तथा सडकमा यसविरुद्ध लड्नेछौं ।’

बिबिस नेपाली सेवाबाट