एजेन्सी । भारत प्रशासित जम्मू–कश्मीरलाई विशेष राज्यको दर्जा दिने भारतीय संविधानको धारा ३७० सरकारले खारेज गरेकोबारे संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदको बैठकमा भएको छलफलमा अधिकांश सदस्य राष्ट्रले जम्मू–कश्मिर भारतको आन्तरिक मामिला भएको जनाएका छन् ।

सदस्य राष्ट्रहरुले यसो बताएसँगै चीन र पाकिस्तानले यसलाई गलतको संज्ञा दिएको भारतीय समाचारसंस्था एएनआईले जनाएको छ । छलफलपछि भएको पत्रकार सम्मेलनमा संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि भारतीय राजदूत सैयद अकबरुद्दीनले धारा ३७० सम्बन्धी विषय आन्तरिक मुद्दा रहेको र यसमा बाहिरका देशको कुनै सम्बन्ध नरहेको बताए ।

भारतले हालै गरेको निर्णय जम्मू–कश्मीरको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि रहेको उनको भनाइ छ । पाकिस्तानका राजदूत मलीहा लोधीले कश्मीरको विषय अन्तर्राष्ट्रियकरण मात्रै गरेको बताइन् । पाकिस्तानले भारतीय कदमको विरोध गर्दै सुरक्षा परिषदलाई चिट्ठी लेखेपछि यो अनौपचारिक बैठक भएको हो ।

चिनिया राजदूतले भने सुरक्षा परिषद्‌का सदस्य राष्ट्रहरूले यो समस्या शान्तिपूर्ण तरिकाबाट सुल्झाउनुपर्ने बताएका थिए । संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्का सदस्य नभएका कारण पाकिस्तान र भारत भने बैठकमा सामेल हुन पाएका थिएनन् ।

भारतले जम्मु–कश्मिरबारे आफूले चालेको कदम नितान्त आफ्नो देशको मामिला भएको र यसले कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानून उल्लंघन नगर्ने तथा बोर्डरका सीमारेखा पार नगर्ने स्पष्ट पारेको छ ।