पत्रकार शालिक पुडासैनी प्रकरणपछि उब्जिएको आत्महत्या दुरुत्साहन के हो ?
काठमाडौं : गतवर्ष भदौदेखि लागू भएको मुलुकी अपराध संहिताले गरेको नयाँ व्यवस्थामध्ये एउटा हो, आत्महत्यामा दुरुत्साहन गर्नेलाई गरिने दण्डसजाय । उक्त संहिताको दफा १८५ मा भनिएको छ, ‘कसैले कसैलाई आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन दिन वा त्यस्तो काम गर्नेसम्मको परिस्थिति खडा गर्न वा गराउन हुँदैन ।’
यस्तो कसुर गर्नेलाई ‘५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना’ हुने व्यवस्था छ । छिमेकी मुलुक भारतलगायत देशमा यस्तो व्यवस्था पहिलेदेखि नै छ ।
नेपालमा भने यस्तो कानुन भर्खरभर्खरै बनेको र यसबारे सर्वोच्चले कुनै नजिर पनि प्रतिपादन गरिसकेको छैन । त्यसैले कस्ता घटनालाई आत्महत्याको दुरुत्साहन मान्ने र कस्तालाई नमान्ने भन्ने द्विविधा छ । सञ्चारकर्मी शालिकराम पुडासैनीलाई आत्महत्यामा दुरुत्साहन आरोपमा टीभी कार्यक्रम प्रस्तोता रवि लामिछाने पक्राउ परेपछि यसबारे अझ बढी चासो बढेको छ ।
‘सही काम गर्दा त्यसको परिणामले कसैले आत्महत्या गर्छ भने त्यो दुरुत्साहन होइन,’ वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले भने, ‘नघटेको घटनाको आशंका र डरले आत्महत्या गर्दा पनि दुरुत्साहनको दोष लगाउन मिल्दैन । तर कसैको असत् व्यवहारले कोही आत्महत्या गर्ने अवस्थामा पुग्यो भने त्यसलाई दुरुत्साहन भन्न मिल्छ ।’
कसैले कसैको गोपनीयता भंग गर्ने कुनै प्रमाण बटुलेर धम्की दियो, बार्गेनिङ गर्यो वा कुनै काम गरेर आत्महत्या गर्नुपर्ने स्थितिमा पुर्यायो भने त्यसलाई दुरुत्साहनको अभियोग लगाउन सकिने उनले बताए । तर भएको तथ्य बाहिर ल्याउँदा, पत्रिकामा कुनै सत्य समाचार प्रकाशन गर्दा वा जिम्मेवारीमा पर्न गएको कुनै काम गर्दा कसैले आत्महत्या गर्यो भने त्यो दुरुत्साहन नहुने उनको भनाइ छ ।
‘अख्तियारले मुद्दा चलाउँदा हालै एक सुब्बाले आत्महत्या गरे । यसमा अख्तियारलाई दोष दिन मिल्दैन,’ उनले भने, ‘किनभने मुद्दा चलाउने त उसको कामै हो । तर कसैले कसैलाई चन्दा नदिए अपहरण गर्छॅ वा कुनै गोप्य कुरा खोलिदिन्छु भनेर बार्गेनिङ गर्यो र हानिनोक्सानी पुर्याउने संकेत पनि दियो भने त्यस्तो अवस्थामा भएको आत्महत्यामा दुरुत्साहन गरेको अभियोग लाग्छ ।’
दुरुत्साहनको गलत व्याख्या हुन सक्ने भएकाले यसबारे अनुसन्धानमा चनाखो हुनुपर्ने उनी बताउँछन् । यसमा भएको द्विविधा हटाउने उद्देश्यले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ‘आत्महत्या घोषणा गर्न बाध्य पार्नेलाई अपराधी घोषणा गर्नॅपर्ने आवश्यकतासम्बन्धीअध्ययन प्रतिवेदन’ २०७२ सालमै तयार पारेको थियो । यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकबाट लिइएको हो।
