काठमाडौं । त्रिदेशीय व्यापारिक ‘ट्रान्जिट’ का रूपमा उच्च महत्व राख्ने कर्णाली करिडोरको निर्माणले गति पाएको छ । आगामी तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको उक्त करिडोरको अब ३१ किलोमिटर मात्रै ट्र्याक खोल्न बाँकी छ । सडक विभाग र नेपाली सेनाले एकै पटक छुट्टाछुट्टै खण्डमा कर्णाली करिडोर निर्माण गरिरहेका छन् । पर्याप्त बजेट विनियोजन भए चालू आर्थिक वर्षभित्रै करिडोरको ट्र्याक निर्माण पूरा हुने छ ।

 

कुल २८४ किलोमिटर करिडोरअन्तर्गत कालीकोटको खुलालुबाट बाजुराको कवाडी हुँदै चिनियाँ सीमा जोड्ने हुम्लाको हिल्सासम्मको पाँच स्थानमा ट्र्याक खोल्न बाँकी रहेको उत्तर दक्षिण व्यापारिक आयोजनाले जनाएको छ । हुम्लाका अदानचुली गाउँपालिकाका अध्यक्ष दल फडेराले भने, ‘सञ्चार सम्पर्कसम्म नहुने अदानचुलीको गल्फागाड र सर्केगार्ड गाउँपालिकाको जैरको खच्चामा नेपाली सेनाको निर्माण कार्यदलले तीव्र रूपमा काम गरेको देखिन्छ । अब छिट्टै पूरा हुने आशा पलाएको छ ।’ 

 

२०६५÷६६ देखि सुरु भई २०७० मा करिडोर निर्माण सम्पन्न हुने लक्ष्य राखिएको थियो । तर अपर्याप्त बजेट र भौगोलिक विकटताले कर्णाली करिडोर निर्माणले प्राथमिकता पाउन सकेन । २०७८÷७९ सम्म सम्पन्न हुने संशोधित लक्ष्य तय गरिएको छ । नेपाली सेनाका प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले बजेटले तय गरेको लक्ष्यबमोजिम कार्य हुँदै आएको बताए । बजेट विनियोजन र निर्माणको गतिबारे प्रवक्ता पाण्डेले भने, ‘पर्याप्त बजेट पाए काम द्रुत गतिमा हुन्थ्यो ।’ विगतमा बजेट विनियोजनमा उच्च प्राथमिकता नहुँदा करिडोर निर्माणले आफ्नो महत्बमोजिम प्राथमिकता पाउन नसकेको विभागको स्वीकारोक्ति छ । 

कर्णाली करिडोरको महत्वलाई चालू आर्थिक वर्षको बजेटले मात्रै न्याय गर्न सकेको विभागका प्रवक्ता शिवहरि सापकोटा बताउनुहुन्छ । उनका अनुसार ओझेलमा परेको कोसी, कालीगण्डकी र कर्णाली करिडोरका लागि चालू आर्थिक वर्षमा करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । गत आवमा कर्णाली करिडोरका लागि करिब ३५ करोड रुपियाँ मात्रै बजेट विनियोजन गरिएको थियो । 

उक्त करिडोरलाई गत वर्ष प्रदेश सरकारले प्रधानमन्त्री द्रुत मार्ग नामकरण गर्यो। योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयसित सडक विभागले समन्वय गरी बजेटमा यस करिडोरलाई प्राथमिकतामा राख्न पहल गर्दै आएको पनि प्रवक्ता सापकोटाले जानकारी दिए । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकबाट लिइएको हो ।

कर्णाली करिडोर त्रिदेशीय व्यापारिक