काठमाडौंः  सरकारले श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा रकम, न्यूनतम पारिश्रमिक र श्रम अडिटलगायत श्रमसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रावधान कार्यान्वयन गराउनएकीकृत निरीक्षण ढाँचा तयार गरी अनुगमन गर्ने भएको हो । यसैगरी गत वर्ष मन्त्रालयले नयाँ बनाएका र संशोधन गरिएका श्रमसँग सम्बन्धित नियम कानुनलाई कार्यान्वयन गर्न ढाँचा तयार गर्न लागिएको हो । श्रम मन्त्रालयले पहिलो चरणमा श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बैंक खातामा भुक्तानी गराउन सबै (प्रतिष्ठान) रोजगारदातालाई अनुरोध गरेसँगै ढाँचा बनाउने तयारीसमेत गरिँदैछ । 

 

तत्कालै सबै स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँच नपुगेको कारण यो वर्षबाट बैंकमार्फत भुक्तानी गर्न अनुरोध गर्ने र यसलाई क्रमशः कडाई गर्दै लैजाने जनाएको छ । मन्त्रालयका सहसचिवरामप्रसाद घिमिरेले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँच पुगेका क्षेत्रमा अनुगमनमा भने कडाई गरिने बताए । ‘मन्त्रालय लागू भएका नियम कानुन कार्यान्वयन गराउ चालू आर्थिक वर्षमा बृहत रूपमा लाग्ने छ,” सहसचिव घिमिरेले कारोबारसँग भने, ‘गएको एक वर्ष नियम कानुन बनाउने काममा हामीले धेरै समय खर्च गर्यौ, अब भने बनेका नियम कानुन कडाईका साथ कार्यन्वयन गरिने छ ।’

 

 बैंकमार्फत भुक्तानी नहुँदा मन्त्रालयले कारबाही गर्ने नभइ नियमलाई कडाईका साथ कार्यान्वयन गराउन दबाब सिर्जना गर्नेजनाएको छ । ‘अब हामी विभिन्न क्षेत्रबाट अनुगमन सुरु गर्छौं, बैंकका शाखा नपुगेका स्थानमाभने पछिमात्र अनुगमन गरिने छ । तर सबै क्षेत्रमा बैंकका शाखा नपुगेर कार्यान्वयन हुन नसकेको भने होइन’ सहसचिव घिमिरेले भने ।

 

मन्त्रालयले एकीकृत निरीक्षण दाँचा बनाएर श्रमसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू र त्यसको कार्यान्वयनमा गर्ने तयारी गरेको छ । यसका लागि एक हप्तापछि कस्तो ढाँचा बनाएर अनुगमन गरिने भन्ने तय गरिने भएको छ । एकीकृत निरीक्षण दाँचा बनाएर खटाइएको टोलीले सामाजिक सुरक्षा योजना, न्यूनतम पारिश्रमिक, श्रम अडिटलगायतका श्रमसँग सम्बन्धित विषयको अनुगमन गर्ने जनाइएको छ । यो समाचार कारोबार दैनिकबाट लिइएको हो । 

पारिश्रमिक श्रम मन्त्रालय एकीकृत निरीक्षण