काठमाडौँ नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको पाँचौँ बैठक बुधबार अपराह्नदेखि काठमाडौँमा सुरु हुँदै छ । यसअघि चौथो बैठक सन् २०१६ मा नयाँदिल्लीमा बसेको थियो । यो बैठक दुई दिन चल्ने छ ।

त्यही बैठकमा भएका निर्णय तथा प्रगतिको पुनरवलोकन गर्दै दुई देशको सम्बन्ध नयाँ बाटोमा अगाडि बढाउन काठमाडौँ बैठक मत्त्ववपूर्ण रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।

आयोग गठन भएको ३२ वर्षपछि हुन लागेको पाँचौँ बैठकलाई स्वदेशी विदेशी कूटनीतिक क्षेत्रले विशेष महत्त्वका साथ लिएका छन् । अपराह्न ३ बजे उद्घाटनसँगै विदेशमन्त्रीस्तरीय आयोगको बैठक सुरु हुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशङ्कर नेपाल आएलगत्तै बैठक आरम्भ हुने छ ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली र भारतीय विदेशमन्त्री जयशङ्करले संयुक्त अध्यक्षता गर्दै आयोगको बैठक शुभारम्भ हुने मन्त्रालयले बताएको छ । बैठक सञ्चालका लागि ३५ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल गठन गरी कार्यविभाजन गरिएको परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले जानकारी दिए।

कार्यविभाजनअनुसार कार्यसम्पादन गर्न मङ्गलबार राति अबेरसम्म पनि सचिवस्तरीय बैठक मन्त्रालयमा चलेको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका एक सदस्य तथा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव यज्ञबहादुर हमालले जानकारी दिए । परराष्ट्रमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सुदन ज्ञवालीका अनुसार बैठक शुभारम्भसँगै केही नयाँ समझदारीमा उद्घाटन सत्रमै दुई देशका परराष्ट्रमन्त्रीले हस्ताक्षर गर्नुहुने कार्यक्रम छ । त्यसको तयारी भइसकेको समेत उनले जानकारी दिए ।

बैठकका कार्यसूचीमध्ये पहिलोमा राजनीतिक र सीमा सुरक्षा, दोस्रो सञ्चार सञ्जाल र आर्थिक समृद्धि, तेस्रो व्यापार र पारवहन, चौथोमा ऊर्जा र जलस्रोत तथा संस्कृति र विविध विषय रहने छ । यी मुख्य कार्यसूचीभित्र परेका रेल्वे लाइन, जलमार्ग, पेट्रोल पम्प लाइन, हुलाकी सडक, चेकपोस्ट स्थापना, नयाँ जलविद्युत् योजनालगायतका एक दर्जनभन्दा बढी नवीन विषयमा समझदारी र कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढ्ने र केही हस्तान्तरण हुने सम्भावना रहेको सल्लाहकार ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको मन्त्रीस्तरीय बैठकको सुरुआत सन् १९८७ देखि सुरु भएको थियो । त्यसको एक वर्षपछि सन् १९८८ मा पहिलो बैठक बस्यो । त्यसपश्चात् २४ वर्ष मौन बसेको बैठक सन् २०१४ मा तेस्रो र सन् २०१६ मा चौथो बैठक बसेर दुई देशको सहयोग र सम्बन्धलाई अगाडि बढाउँदै छ ।

भारतमा नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री बन्नुभएपछि यसले थप निरन्तरता पाउँदै सन् २०१६ मा भारतमा चौथो बैठक बसेको थियो । त्यही बैठकमा अहिलेसम्म भएका सम्झौताको पुनरवलोकन गर्दै दुई देशको सम्बन्ध नयाँ बाटोमा अघि बढाउने सहमतिसहितका विभिन्न प्रतिवदेन तयार गर्न दुई देश राजी भएको प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईले बताए ।

नेपाल भारत