काठमाडौं : हरेक बर्खायाममा चर्चामा आउने कोसी र गण्डक योजनाका लागि नेपाल सरकारले झन्डै दुई दर्जन कर्मचारी खटाएको छ। यी परियोजना हाँक्न सरकारबाट नियक्त दुई सम्पर्क अधिकृत (लियाजन अफिसर) सहित सबै नेपाली कर्मचारीले भारतको विहार राज्य सरकारबाट नियमित तलब थाप्दै आएका छन्।

'यो कोसी र गण्डक सम्झौतामा भएकै प्रबन्धअनुसारको अवस्था हो' आफ्नो सेवा सुविधाको कुरा गर्न सिंहदरबार आएका कोसी योजनाका सम्पर्क एवं भूआर्जन अधिकृत (लियाजन अफिसर) सन्तोषकुमार चोङवाङले भने 'आफ्नो राष्ट्रको हकहित र भलाइका लागि तोकिएका योजनामा काम गर्न पनि भारत सरकारको तलब खाइरहेको अवस्था सुहाउँदिलो छैन, यो आर्थिक भार नेपाल सरकारले व्यहोर्नुपर्‍यो भन्नका लागि पनि सिंह दरबार आएको हुँ।'

चेङवाङसँगै गण्डक परियोजनाका लियाजन अफिसर तारा सिंह पनि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा आएका थिए। 'हामीले त तलब दिइरहेकै छौँ, त्यसकारण हाम्रो हातमाथि छ भन्ने भारतीय मानसिकता देखिने गरेको छ।' कतिसम्म भने सिंहसहितका नेपाली कर्मचारी बस्ने सम्पर्क कार्यालय पनि विहार, पश्चिम चम्पारण जिल्लाको वाल्मिकनगरमा राखिएको छ। कोसी योजनाको सम्पर्क कार्यालय भने विराटनगरमा छ। दुवै योजनाका लियाजन अफिसरले नेपाल सरकारको उपसचिवसरह तलव र आवासीय सुविधा पाएका छन्। यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकबाट लिइएको हो ।

कोसी गण्डक