काठमाडौं : विगतमा जनश्रमदानबाट हुँदै आएका कुलो सफाइ, पाटीपौवा निर्माण, स्कुल भवन सरसफाइ, नाली मर्मतजस्ता काम पछिल्लो वर्ष प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत सम्पन्न भएका छन्।  यस्ता कामका लागि सरकारले गत आर्थिक वर्षमा करिब साढे दुई अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ।  श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत पछिल्लो दुई महिनामा यो रकम खर्च गरेको हो।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सोही कार्यक्रमका लागि विनियोजित तीन अर्ब १० करोड रुपैयाँमध्ये जेठ र असार महिनामा दुई अर्ब ३६ करोड ७९ लाख ६९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।  मन्त्रालयका उपसचिव लोकनाथ भुसालले स्थानीय तहमार्फत कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिएकाले अझै सबै विवरण आउन बाँकी रहेको बताए।  कार्यक्रममार्फत सम्पन्न भएका सबै आयोजनाको विवरण संकलन हुन बाँकी रहेकाले खर्च साढे दुई अर्ब रुपैयाँ हाराहारी पुग्ने अधिकारीहरूले बताएका छन्।

मन्त्रालयले बिहीबार सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार रोजगार कार्यक्रममार्फत अधिकांश स्थानीय तहले सरसफाइ, कुलो मर्मत, वृक्षरोपण, सडक मर्मत, काठे पुल निर्माण, मन्दिर रङरोगन, विद्यालय खेलमैदानका खाल्टाखुल्टी पुर्ने, पाटीपौवा, चौतारा मर्मतजस्ता काम सम्पन्न भएको उल्लेख छ। 

त्यस्तै बर्थिङ सेन्टर रङरोगन, गोरेटो बाटो, पोखरी निर्माण र मर्मत, सडकमा ढुंगा बिच्छ्याउने तथा सार्वजनिक स्थलमा झारपात उखेल्ने काम पनि सोही कार्यक्रममार्फत गरिएका छन्।  विगतमा यस्ता काम सर्वसाधारणले सामूहिक रूपमा श्रमदान गरी निःशुल्क रूपमा गर्थे। 

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमा बेरोजगारलाई रोजगारी दिने कार्यक्रम सुरु गरेपछि पहिलोपटक कार्यान्वयन गरिएको हो।  भुसालका अनुसार कार्यक्रममार्फत पाँच सय ९९ स्थानीय तहले ६ हजार आठ सय ६४ आयोजनामा रकम खर्च गरेका हुन्।  मन्त्रालयले देशभरिका एक लाख ७५ हजार नौ सय नौ बेरोजगार युवालाई रोजगारी दिएर रकम खर्च भएको जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि गत आर्थिक वर्ष तीन अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको सरकारले चालू आर्थिक वर्ष बजेट वृद्धि गरी पाँच अर्ब एक करोड रुपैैयाँ पु-याएको छ।  अर्थशास्त्रीहरू बेरोजगार युवालाई रोजगारीको नाममा झाराटाराइ काम गरेर बेरोजगारी समस्या समाधान नहुने बताउँछन्।  रोजगारी सिर्जना गर्ने नाममा सरकारले जस्ता पायो त्यस्तै कार्यक्रममा लगानी गर्नुभन्दा उत्पादनमूलक क्षेत्र वा उद्योग स्थापना गरी त्यसैमा बेरोजगारलाई रोजगारी दिन सक्ने हो भने प्रभावकारी हुने धेरैको सुझाव छ।  सरकारले भने नतिजामुखी कामभन्दा अल्पकालीन योजनामा धेरै रकम खर्च गरेपछि कार्यक्रमको आलोचना भइरहेको छ।  यो खबर आझको नागरिक दैनिकबाट लिइएको हो ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम जनश्रमदान