काठमाडौं । ३१ अगस्टमा भारतले नेसनल रजिस्टर अफ सिटिजन्स (एनआरसी)को अन्तिम सूची जारी गर्दैछ । भारतको असम राज्यको यो सूची आफ्ना प्रदेशवासीहरुको सूची हो । यो  सूचीमा ४१ लाख मुसलमानको नाम भने छैन । भारतीय सरकारको दावीअनुसार सूचीभन्दा बाहिर रहेका ४१ लाख ती मानिसहरु बंगलादेशी नागरिक हुन् । 

भारतले यस्तो सूची जारी गरेमा यसको प्रत्यक्ष असर बंगलादेशमा पर्नेछ । यहि कारण बंगलादेशमा पनि यो मामिला निकै चर्चाको विषय बनिरहेको छ । बंगलादेशस्थिति अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्था बार्कका आप्रवास विभागका प्रमुख शरीफ हसन भन्छन्, ‘स्थिति अहिलेसम्म पूर्ण रुपले स्पष्ट भइसकेको छैन । राजनीतिक नेतृत्वको भनाइअनुसार भारतमा एनआरसीलाई राष्ट्रियकरण गरिदै छ । र यो भारत सरकारको एक प्रक्रिया हो ।’ बीबीसी हिन्दीबाट