काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं उपत्यकालाई खुला तारमुक्त बनाउने गरी काम थालेको छ । काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाका विद्युत् वितरण लाइनहरू ग्राहकको घरसम्मै भूमिगत गराउने गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तीन चरणमा काम गरिरहेको छ । यसपछि उपत्यका बाहिर पनि तार भूमिगत गर्ने प्रक्रिया सुरु हुने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

एसियाली विकास बैङ्क (एडीबी)को सहुलियतपूर्ण ऋणमाफत काठमाडौंको रत्नपार्क र महाराजगञ्ज वितरण केन्द्रअन्तर्गतका वितरण लाइन भूमिगत गर्न ठेकेदार कम्पनीले सर्भे तथा उपकरण परीक्षणको काम गरिरहेको छ । गत जेठदेखि नै ठेक्का सम्झौता आरम्भ गर्दै भारतीय ठेकेदार कम्पनीले अहिले फिल्ड कार्य पूर्वको तयारी गरिरहेको प्राधिकरणअन्तर्गत आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालयका प्रमुख मनोज सिलवालले जानकारी दिए ।

भारतीय कम्पनी एईआई इन्डस्ट्रिजसँग रत्नपार्क र महाराजगञ्ज क्षेत्रको सम्पूर्ण विद्युत् वितरणलाइन भूमिगत गराउने गरी गत चैतमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । सम्झौता जेठदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । सम्झौताअनुसार यी दुई क्षेत्रमा ११ केभी प्रसारण लाइन करिब चार सय किलोमिटर र चार सय भोल्ट क्षमताको ३५० किलोमिटर तार भूमिगत हुनेछन् ।

सहरी क्षेत्रमा विद्युत्का अतिरिक्त टेलिफोन तथा इन्टरनेट, केबल सेवाप्रदायकका तार पनि बाहिरै छन् । ती तारसमेत विस्थापन गर्ने गरी प्राधिकरणले ४८ फाइबरयुक्त अप्टिकल फाइबर पनि राख्न लागेको छ । प्राधिकरणको योजना अनुसार रत्नपार्क र महाराजगञ्ज वितरण प्रणाली भूमिगत गर्ने काम साढे दुई वर्षमा सम्पन्न हुनेछ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार काठमाडौं उपत्यकाको वितरण प्रणाली भूमिगत गराउने र त्यसपछि उपत्यका बाहिर पनि जाने योजना छ । 'काठमाडौँका लागि हामीले प्रक्रिया पनि थालिसकेका छौं,' उनले भने, ‘सहरको सौन्दर्य, दुर्घटना न्यूनीकरण, गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने गरी काम गर्न लागिएको हो ।’

अहिले काठमाडौं जिल्लाका वानेश्वर, कुलेश्वर, कीर्तिपुर र बालाजु वितरण केन्द्रअन्तर्गतका क्षेत्रको वितरण लाइन भूमिगत गर्न ठेकेदार कम्पनीको छनोट प्रक्रिया जारी छ । घिसिङका अनुसार दुई महिनामा ठेकेदार निश्चित हुनेछ । “यसलगत्तै उपत्यकाका तीनै जिल्ला काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका बिजुलीका तार भूमिगत गर्न टेन्डर आह्वान हुनेछ,” उनले भने, 'टेन्डरका लागि आवश्यक गृहकार्यमा प्राधिकरण जुटिरहेको छ ।'

प्राधिकरणको योजना अनुसार विद्युत् वितरणलाइनसँगै टेलिफोन इन्टरनेटका तार पनि हटाउन सहज हुने गरी अप्टिकल फाइबर पनि राख्न लागिएको छ । 'बिजुलीका तारमात्र भूमिगत गरेर सहरी सुन्दरता कायम हुँदैन,' सिलवालले भने, 'त्यसैले इन्टरनेट केबल टेलिभिजनजस्ता सेवा प्रदायकले पनि भूमिगत वितरणमा जान मिल्ने गरी अप्टिकल फाइबर पनि राख्न लागिएको हो ।' यो खबर आजको गोरखापत्र दैनिकबाट लिइएको हो।

कुलमान घिसिङ नेपाल विद्युत प्राधिकरण