काठमाडौं : हदबन्दी छुटका नाममा लिएको जग्गा दुरुपयोग भएको छ। चियाबगान, हाउजिङ कम्पनी, हाइड्रोपावरलगायतले हदबन्दी छुटका नाममा ठूलो परिमाणमा जग्गा ओगट्दै आएका छन्।

ती जग्गा कुन अवस्था छन् भन्ने विवरण सरकारसँग छैन। हदबन्दी छुट भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले दिएको हो। मन्त्रालयका उपसचिव लीलानाथ दाहालले हदबन्दी छुट जग्गाको अद्यावधिक विवरण तयार नभएको बताए।

सरकारले उपत्यका र पहाडमा आयोजना, उद्योग, प्रतिष्ठान, हाउजिङ कम्पनीलाई गरी ७६ हजार ७६६ रोपनी १२ आना ३ पैसा २ दाम हदबन्दी छुट दिएको छ। तराई र भित्री मधेसमा ८ हजार ४ सय २९ बिघा ११ कठ्ठा ४ धुर जग्गा हदबन्दी छुटमा वितरण गरिएको छ। यी जग्गा हदबन्दी छुटमा लिनेमा एक सय ६९ वटा कम्पनी छन्।

२०२१ सालपछि मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट हदबन्दी छुटमा लिने निर्णय भएको थियो। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार ती जग्गाको मनपरी प्रयोग भइरहेको छ। कतिपयले प्लटिङ गरेर बेचेका छन्। धेरै ठाउँमा हदबन्दी छुटका जग्गा बाँझै छन्।

उपसचिव दाहालले जग्गाको अवस्थाबारे मन्त्रालयलाई जानकारी नभएको बताए। ‘हामीबाट स्वीकृत लिने हो, फिल्ड लेबलमा के भएको हामीलाई थाहा हुँुदैन,’ उपसचिव दाहालले भने।

सरकारले हदबन्दी छुटको व्यवस्था थप खुकुलो बनाएको छ। २०६८ मा खरिद गर्न स्वीकृत दिने र खरिद गरी राख्न पाउने भन्ने व्यवस्था थियो तर २०७४ मा यो व्यवस्था झन्झटिलो भन्दै राख्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारले तराईमा १० बिघा खेतीका लागि र १ बिघा घरघडेरीका लागि हदबन्दी तोकिएको छ भने उपत्यकामा २५ रोपनी खेतीपातीका लागि र ५ रोपनी घरघडेरीका लागि तथा पहाडमा ७० खेतीपाती र २० रोपनी हदबन्दी कायम छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको अभिलेखमा २०३२ सालदेखि हदबन्दी छुटका नाम जग्गा वितरण भएको विवरण भेटिएको छ। हालसम्म पनि हदबन्दी छुटका नाम जग्गा उपलब्ध गराउन क्रम रोकिएको छैन। यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्टबाट लिइएको हो।