काठमाडौँ । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेललाई एक हप्ताभित्र पूँजीगत लाभकर तिर्न ठूला करदाता कार्यालयले गत वैशाखमा गरेको निर्णय सर्वोच्चले बदर गरिदिएको छ। सर्वोच्चको अदालतको सोमबारको बृहत पूर्ण इजलासले एनसेललाई लाभकर ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८ सय १५ रुपैयाँ निर्धारण गर्दै एक हप्ताभित्र बुझाउन पत्रचार गरेको थियो।

ठूला करदाता कार्यालयको ३ वैशाखको आदेश सर्वोच्चबाट खारेज भएको हो। ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई आफ्नो कारोबार र सेयरको खरिद बिक्री कारोबारको विवरण एवं सवुद प्रमाण पेश गर्न पर्याप्त मौका नदिई लाभकर निर्धारण गरेको सर्बोच्चको ठहर छ।

न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, डम्बरबहादुर शाही, सुष्मालता माथेमा र मनोजकुमार शर्माको बृहत पूर्ण इजलासले २०७६ वैशाख ३ गते ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई पुँजीगत लाभकर र आयकर ऐन २०५८ बमोजिमको शुल्क एवं ब्याजसमेत लगाई ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८ सय १५ रुपैयाँ कर निर्धारण गर्दा सेयर खरिद विक्रि कारोबारका विषयमा स्पष्टीकरणका लागि पर्याप्त समय नदिएको ठहर गरेको हो।

ठुला करदाता कार्यलयको निर्णय विरुद्ध एनसेल सर्वोच्च गएको थियो। सर्वोच्चले २०७५ माघ २३ गतेको फैसलामै एनसेलले पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने भनी उल्लेख गरेको भन्दै एनसेलले पुँजीगत लाभकरबाट भने उन्मुक्ति नपाउने बताएको छ।

फैसलामा ‘त्यस समयमा पनि निवेदक एनसेल प्रालिलाई आफ्नो कारोबारको विवरण एवं उक्त सेयरको खरिद बिक्रीको कारोबारसँग सम्बन्धित विवरण एवं सवुद प्रमाणहरु पेश गर्ने पर्यात मौका दिएको देखिँदैन’  भनिएको छ।