काठमाडौं । मुलुकी ऐन विस्थापित गरी १ भदौ ०७५ बाट कार्यान्वयनमा आएको मुलुकी अपराध संहिताले समेटेको नयाँ मुद्दामध्ये एक थियो– आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन । संहिताको परिच्छेद १२ को ज्यान महलअन्तर्गत दफा १८५ मा आत्महत्याका लागि दुरुत्साहन गरे ज्यान मुद्दा चल्ने उल्लेख छ । 
 
आइतबारसम्ममा यससम्बन्धी एक सय ३२ वटा मुद्दा अदालतमा दर्ता भइसकेका छन् । आइतबार माउन्टेन टेलिभिजनका पत्रकार शालिकराम पुडासैनीको आत्महत्या प्रकरणमा पत्रकारद्वय रवि लामिछाने र युवराज कँडेलका साथै रुकु ९अस्मिता० कार्कीविरुद्ध मुद्दा दायर भएपछि आत्महत्या दुरुत्साहनबारे बहस सिर्जना भएको छ । यद्यपि, यो मुद्दाको अनुसन्धान र आदेशमा एकरूपता देखिँदैन । प्रहरीले प्रायः ठोस प्रमाणविनै दबाबका भरमा मुद्दा दर्ता गर्ने गरेको देखिन्छ ।

५७८५ आत्महत्या, एक सय ३३ वटा मुद्दा 
प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्यांकअनुसार हरेक दिन औसतमा १५ नेपालीले आत्महत्या गर्छन् । गत आर्थिक वर्षमा पाँच हजार सात सय ८५ जनाले आत्महत्या गरेको थिए । एक वर्षको अवधिमा आत्महत्या दुरुत्साहनसम्बन्धी मुद्दा भने एक सय ३३ वटा मात्र दर्ता भएको छ ।

 यसअघि एक सय ३१ वटा मुद्दा अदालतमा दर्ता भइसकेको थियो । आइतबार सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेसहित तीनजनाविरुद्ध दायर भएको मुद्दा १३२औँ मुद्दा हो । अर्को एक मुद्दा महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरमा अनुसन्धानका क्रममा छ । 

प्रहरीका अनुसार यस अवधिमा सबैभन्दा धेरै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आत्महत्या दुरुत्साहनका ३६ वटा मुद्दा दायर भएका छन् । कैलालीमा मात्र १३ मुद्दा दायर भएका छन् । कञ्चनपुरमा ११ तथा बाजुरामा चारवटा आत्महत्या दुरुत्साहनका मुद्दा चलाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।

प्रदेश ५ मा २५, प्रदेश १ मा २५, प्रदेश ३ मा १६, प्रदेश २ मा १२, गण्डकी प्रदेशमा चार तथा कर्णाली प्रदेशमा पाँचवटा मुद्दा दायर भएका छन् । उपत्यकामा ११ वटा यस्ता मुद्दा दर्ता भएका छन् । यो समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकबाट लिइएको हो । 

आत्महत्या