नेपालगन्ज । राप्तीको बाढीका कारण २०७१ साउनमा नदी छेउछाउका थुप्रै बस्ती विस्थापित भए। विस्थापितको आश्रयस्थल बने नजिकैका सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वन क्षेत्र। बाढीपीडितको समस्या देखेर स्थानीय प्रशासनले पनि तत्कालका लागि वन क्षेत्रमा अस्थायी रूपले बस्न मौखिक अनुमति दियो। बर्खापछि बाढीको त्रास बिस्तारै हट्दै गयो। केही पीडित पुरानै थातथलोमा फर्के भने केहीले वन क्षेत्रमै घरटहरा निर्माण गरे।

बाढीपीडित नाममा वन क्षेत्रभित्र गैरपीडितको प्रवेश भयो र धमाधम घरटहरा निर्माण भए। स्थानीयका अनुसार राजनीतिक उक्साहटले गैरपीडितको वन क्षेत्रमा अस्वाभाविक रुपले प्रवेश भयो। राजनीतिक आडमै वन अतिक्रमण गरियो। बाढीपीडित नाममा वन अतिक्रमण यसरी भयो कि उनीहरुलाई हटाउन सरकारी निकायलाई पनि हम्मे–हम्मे भयो। तत्कालीन जिल्ला वन अधिकृतले स्थानीय प्रशासनसँग गुहार मागे। प्रशासनको अगुवाइमा सर्वदलिय र सर्वपक्षीय बैठक बसेर अतिक्रमित क्षेत्र खाली गराउने सहमति भयो।

वन कार्यालयले पहिलो चरणमा डोजर प्रयोग गरी सुरक्षाकर्मीको सहयोगमा फत्तेपुर, गंगापुर, मटेहिया र बिनौनाका करिब ९ वटा सामुदायिक वनभित्र निर्मित एक हजार २ सय ६ वटा घरटहरा हटायो। वनभित्र बाँकी रहेका घरटहरा हटाउने अभियान सुरु गर्नै लाग्दा एकाएक राजनीतिक दबाब बढ्यो। सर्वदलीय र सर्वपक्षीय बैठकमा आफैंले गरेको सहमतिलाई लत्याएर केही दलले बाढीपीडित नाममा गैरपीडितको संरक्षण गरे। राजनीतिक उक्साहट र संरक्षणले गैरपीडितको मनोबल झनै बढ्यो। प्रहरी, प्रशासन र वन कार्यालय पनि राजनीतिक दबाबसामु झुक्न बाध्य भयो। अतिक्रमित वनक्षेत्र खाली गराउने अभियान स्थगित भएपछि अतिक्रमणकारी झनै हौसिए। जिल्ला बाहिरबाट आएकाले पनि राजनीतिक आडमै वनमा घरटहरा निर्माणका साथै जोतभोग गर्न थाले। वन क्षेत्रमै घर, घडेरी तयार गरियो। बाढीपीडित नाममा वन अतिक्रमण गरेका मानिसलाई राजनीतिक दलले अनेक आश्वासन दिए र उनीहरूका मागलाई चुनावी अजेन्डा नै बनाए। यो खबर आजको नागरिक दैनिकबाट लिइएको हो।

वन अतिक्रमण