काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिले एनसेल सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाबारे चासो देखाएको छ । शुक्रवार बसेको समितिको बैठकमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला यस अघि भएको आदेश र विभिन्न समितिले दिएको निर्देशनलाई खण्डित गर्ने गरि भएको भन्दै संसदहरुले फैसलाको अध्ययन गर्नु पर्ने धारणा राखेका छन । 

समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले समितिमा सांसदहरुले एनसेलको विषयमा भएको फैसलाबारे समितिमा छलफल हुनुपर्ने धारणा मनासिव भएको भन्दै छलफल हुनसक्ने बताए । सार्वजनिक सरोकारको विषयमा समितिले आफ्नो दृष्टिकोण दिन सक्ने भन्दै सभापति पोखरेलले अदालतले गरेको फैसला बारे अध्ययन हुँदा अदालत झनै बलियो हुने र न्याय सम्पादन राम्रो हुने बताए।

सर्वोच्च अदालतले भदौ ९ गते एनसेलले तिर्नुपर्ने भनी ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको करलाई बदर गर्दै पुनः कर निर्धारण गर्नुपर्ने फैसला गरेको छ । यो फैसलाले  नेपाल सरकारले एनसेलबाट पुँजीगत लाभकर बापत पाउन सक्ने ६२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ गुमेको विश्लेषण हुँदै आएको छ ।