काठमडौं । यौनिक अल्पसंख्यकहरुको अधिकारलागि नीतिगत सुधारका निमित्त आफूहरु संवेदनशील रहेको संघीय संसद तथा प्रादेशिक संसदका सांसदहरुले बताएका छन् । 

महिला समलिंगीहरुका लागि काम गर्ने मितिनी नेपालले बिहीबार आयोजना गरेको वृहत छलफल तथा अन्तरक्रियामा सांसदहरुले नेपालको ऐन कानुन सुधारका लागि थप काम गर्न आवश्यक रहेको बताए । 

नेपालमा समलिंगी महिला वा पुरुषहरुलाई संँगै बस्ने अधिकार दिइएको तर नागरिकता प्राप्त गर्ने सवालमा, विवाह गरी बस्ने सवालमा अझै पनि कानुन अभाव, कानुनी अस्पष्टता र उल्झन बाँकी रहेको सांसदहरुले बताए । 

कार्यक्रममा सहभागी सांसदहरु अनिता देवकोटा, तारादेवी भट्ट, कल्पना नेपाली, रामबाबु यादव, सरवत आरा खानम्, उषा भुसाल गौतम, प्रकाश पाठक, ज्ञानमाया छन्त्याललगायतले यौनिक अल्पसंख्यकको अधिकार रक्षा गर्न नयाँ कानुनमा सकारात्मक पहल गर्ने प्रतिबद्धता प्रकट गरे । 

सांसदहरुले यो देशमा कुनै पनि नागरिकले आफू हेपिएको, ठगिएको वा अधिकारबाट वञ्चित रहेको महशुस नगर्ने गरी ऐन, कानुन निर्माण गर्न आफूहरुको ध्यान केन्द्रीत रहेको जानकारी दिए । 

उनीहरुले यौनिक अल्पसंख्यकहरुको अधिकार प्राप्तिको लडाईंमा केही उपलब्धि हाँसिल भएको र केही हुन अझै बाँकी रहेको उल्लेख गरे । 

कार्यक्रममा अधिवक्ता दीपकराज जोशीले यौनिक अल्पसंख्यकहरुले नेपालमा अधिकार प्राप्तिका लागि गरेको संघर्ष र संवैधानिक रुपमा प्राप्त भएका उपलब्धिहरुका बारेमा चर्चा गरेका थिए । 

मितिनी नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मी घलानले समलैंगिकता कुनै रोग होइन, प्राकृतिक अवस्था नै हो भन्ने कुरा वैज्ञानिक अध्ययनबाट पुष्टि भइसकेपछि यो समुदाय वा व्यक्लिताई परिवारले, समाजले र राज्यले सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्नुपर्ने बताइन् ।