काठमाडौं । देशभरमा रहेका अतिक्रमित तथा हडपिएका सरकारी जग्गा खोज्न गठन भएको उच्चस्तरीय भूमि आयोग अलमलमा परेको छ । देशभरका मालपोत तथा नापी कार्यालयबाटै सरकारी जग्गासम्बन्धी महत्वपूर्ण कागजातहरू गायब पारिएको तथ्य फेला पारेसँगै आयोगका पदाधिकारीलाई जग्गा खोज्ने कार्यमा चुनौती थपिएको छ ।

‘माफिया र मालपोत कर्मचारीको मिलेमतोबाट धेरै कागजात गायब बनाइएको छ आयोगले जग्गासम्बन्धी कागजात खोज्दा कागजात गायब पारिएको र नभेटिने समस्या अत्यधिक देखिएको छ ।’आयोगका एक सदस्यले भने । आयोगका ती सदस्यका अनुसार मालपोत र नापीका अधिकांश कर्मचारी अहिले पनि आयोलाई सहयोग गर्ने मनस्थितिमा देखिँदैनन् ।

अतिक्रमित जग्गाबारे छानबिनका लागि बनेको उच्चस्तरीय भूमि आयोगलाई देशभरमा रहेका सरकारी जग्गाको पहिचान गर्नु नै मुख्य चुनौती बनेको छ । आयोग स्रोतका अनुसार सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी जग्गाको विवरण सम्बन्धित निकायसँग नहुँदा चुनौती थपिएको हो । सम्बन्धित सरकारी निकायका अधिकांश कर्मचारी नै आयोगलाई सहयोग नगर्ने खालका भएकाले समस्या थपिँदै गएको आयोग पदाधिकारीको अनुभव छ ।

‘सरकारका निकायसँगै नै कुन जग्गा गुठीको, कुन सरकारी र कुन सार्वजनिक हो भन्ने स्पष्ट विवरण छैन । लगत नहुँदा जग्गा अतिक्रमणमा परेको हो या होइन भन्ने पत्ता लगाउन नै कठिन छ ।’ आयोगका ती सदस्यले भने । सरकारले अधिग्रहण गरेर लिएका व्यक्तिका जग्गासमेतको रेकर्ड नहुँदा झनै समस्यामा परेको आयोग स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

धेरै समस्याका बाबजुद पनि आफूहरू सक्रियताका साथअघि बढिरहेको आयोगका पदाधिकारीले जनाएका छन् । आयोगका अनुसार उजुरीहरू छानबिनको प्रारम्भिक चरणमा नै विभिन्न समस्या सिर्जना भएका छन् । सरकारी निकायले नापनक्सा र आवश्यक कागजातसमेत उपलब्ध नगराएको आयोगको गुनासो छ ।

तालुक निकाय भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, गुठी संस्थान, मालपोत कार्यालय तथा नापी कार्यालयले जग्गाको अभिलेख सुरक्षित राख्न नसक्दा यस्तो समस्या निम्तिएको हो । अभिलेख संरक्षणमा राख्न नसक्दा कतिपय कागजात नै नष्ट भइसकेको आयोगले जनाएको छ । आयोगमा आएका उजुरी छानबिनका क्रममा ती निकायबाट आवश्यक सहयोग पाउन सकिने अवस्था नरहेको आयोग स्रोतको भनाइ छ । यो खबर आजको राजधानी दैनिकबाट लिइएको हो।

मालपोत तथा नापी कार्यालय माफिया