काठमाडौं । तत्कालीन उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतले ३१ असार ०७२ मा इटहरीनिवासी नीलहरि काफ्लेलाई विराटनगर जुटमिलको सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा नियुक्त गरे । मिलको सम्पत्ति व्यक्तिका नाममा सार्ने प्रपञ्चको सुरुवात त्यही दिन भएको हो । अध्यक्ष हुनासाथ काफ्लेले सुरुमा उद्योगको अभिलेख केलाए । उनले एक करोड १० लाख चुक्ता पुँजी रहेको कम्पनीमा प्रतिकित्ता १६० रुपैयाँका दरले ६८ हजार सात सय ५० कित्ता सेयर हुनुपर्नेमा ६६ हजार ६ सय ८९ कित्ता मात्र अभिलेखमा भेटिएको देखाए । र, दुई हजार ६१ कित्ता सेयर हराएको भन्दै बिक्री गर्ने निर्णय सञ्चालक समितिबाट गराए । यसरी उद्योग स्थापना हुँदा वि.सं. १९९३ मा निर्धारण भएको मूल्यमै प्रतिकित्ता एक सय ६० रुपैयाँका दरले अध्यक्षसहित तीनजना सेयरधनीले सेयर किने ।

१७ पुस ०७३ को बैठकमा अध्यक्ष काफ्ले तथा सदस्यहरू मुकुन्दप्रसाद नेपाल र राजेन्द्र कार्की मात्र उपस्थित थिए । जुटमिलको प्रबन्धपत्र र नियमावलीले जुनसुकै निर्णय गर्दा ५१ प्रतिशत सञ्चालक समिति सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, दुई हजार ६१ कित्ता सेयर बाँडफाँडको महत्वपूर्ण निर्णय गर्दा सातमध्ये तीन सदस्य मात्र उपस्थित थिए । यही बैठकबाट अध्यक्ष काफ्लेले पाँच सय चार कित्ता, सदस्य मुकुन्दप्रसाद नेपालले एक हजार तीन सय ७४ कित्ता सेयर लिए । त्यस्तै, सेयरधनी दिवाकरराज पाण्डेले एक सय ८३ कित्ता लिए । यसरी दुई हजार ६१ कित्ता सेयर गुपचुपमै आपसमा बिक्री–वितरण भयो । 

उद्योगमन्त्री बस्नेत र अध्यक्ष काफ्लेले पटकपटक सार्वजनिक घोषणा गरे पनि उद्योग चल्न सकेन । बरु, नयाँनयाँ खेलाडी भित्रिने र अनेक षड्यन्त्र बन्ने क्रम चलिरह्यो । पुँजी वृद्धि नगरी मिल सञ्चालन गर्न नसकिने दाबी गर्दै एक करोड १० लाख रुपैयाँको चुक्ता पुँजी बढाएर एक करोड ५० लाख पुर्‍याउने योजना काफ्लेले बनाए । यसरी जम्मा ४० लाख पुँजी थपेमा उद्योग पूर्ण क्षमतामा चल्छ भन्ने प्रचारबाजी भयो, खासमा प्रतिकित्ता १६० रुपैयाँका दरले थप २५ हजार कित्ता सेयर हत्याउन यो योजना बनेको थियो । तर, सेयर बिक्रीको अन्तिम अनुमति अर्थ मन्त्रालयबाट लिनुपर्ने भएकाले राजनीतिक पहुँच पुर्‍याउन वसन्त वन दृश्यमा आए ।

काफ्लेले नै आफ्नो नामको दुई सय कित्ता संस्थापक सेयर दिएर वनलाई जुटमिलमा भित्र्याए । लगत्तै, त्यही सेयरको बलमा काफ्लेले वनलाई ४ वैशाख ०७४ मा सञ्चालक समिति सदस्य नियुक्त गरे । थपिएको २५ हजार कित्तामध्ये काफ्ले र वनले १७ हजार कित्ता सेयर लिएर जुटमिलको सम्पत्तिमा आफ्नो हिस्सा ह्वात्तै बढाए । तर, यो कारोबारमा अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका प्रतिनिधिको असहमतिबीच भएकाले निर्णय अस्वीकार गर्ने भन्दै अर्थले उद्योग मन्त्रालयलाई पत्र लेख्यो । उद्योग मन्त्रालयको निर्देशनपछि जुटमिलको सञ्चालक समितिले २५ हजार कित्ता सेयर पुँजी वृद्धि गर्ने फिर्ता लिएको निर्णय गरेको छ । यो खबर आजको नयाँपत्रिका दैनिकबाट लिइएको हो ।

विराटनगर जुटमिल