काठमाडौं | ठेकेदारले भने अनुसारको कानुन बनाउन सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमवालीलाई ८१ दिनमा तीनपटक संशोधन गरेको छ । खासगरी वर्षौंसम्म काम नगरेर ठेक्का अलपत्र पार्ने ठेकेदारलाई जोगाउन सरकारले महिनैपिच्छे नियमावली संशोधन गरेको हो । सरकारले ठेकेदारलाई जसोजसो गर्दा सजिलो हुन्छ, त्यस्तै नियम संशोधन गरी दिएर आफ्नै कानुनलाई अस्थिर बनाएको छ ।

पूर्ण अध्ययन नगरी, संशोधनबाट हुने फाइदा बेफाइदाको विश्लेषण नगरी, निश्चित व्यवसायीको प्रभावमा परेर ठेकेदारले भनेअनुसार नियमावली संशोधन गरिरहेको छ । यसले मौजुदा कानुनलाई आधार बनाइ दीर्घकालीन योजना बनाएर काम गर्नेलाई गम्भीर असर पुगिरहेको निर्माण क्षेत्रका अनुभवीको भनाइ छ । 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पूर्वसचिव पूर्ण कडरियाले पर्याप्त गृहकार्य गरेर संशोधन गर्दा कानुनी स्थिरतामा टेवा पुग्ने बताए । ‘सरकारले नियमावली संशोधन गर्नु अन्यथा होइन, तर महिनैपिच्छे संशोधन गर्दा पछिल्लो व्यवस्था कति दिन रहला भन्ने चिन्ता हुन्छ,’ उनले भने । यसबाट सम्बन्धित क्षेत्रको योजना बनाएर काम गर्न अफठ्यारो हुने र भोलि के होला भन्ने प्रश्नले निर्णय लिन नसक्ने अवस्था आउने उनको भनाइ छ । यो खबर आजको नयांँ पत्रिकाबाट लिइएको हो।

कानुन संशोधन