काठमाडौँ । भारत सरकारले जम्मू–कश्मीर राज्यलाई विशेषाधिकार दिने संवैधानिक प्रावधान खारेज गरेको छ । जम्मू–कश्मीरलाई विशेषाधिकार दिएको भारतको संविधानको धारा ३७० र अनुच्छेद ३५ ए खारेज गरिएकाे विधेयक  गृहमन्त्रीले पेश गरेका छन् । 

धारा ३७० कै आधारमा कश्मीर भारतमा विलय भएकाले संविधानको यही धाराका आधारमा कश्मीरलाई अरु राज्यको भन्दा अधिक स्वायत्तता रहँदै आएको छ । केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहले जम्मू–कश्मीरलाई विधानसभासहित केन्द्रीय सरकार मातहत रहने निर्णय गरिएको बताउनुभयो । 

तर, सरकारको यो घोषणालाई लिएर विपक्षीहरुले भने सरकारको यही घोषणाका कारण कश्मीरमा हिंसा मच्चिनसक्ने भन्दै विरोध जनाएका छन् । 

सरकारले गएरातिबाट कश्मीरका अधिकांश स्थानमा टेलिफोन, मोबाइल, इन्टरनेट, टेलिभिजनसहित सामाजिक सञ्जाल र अन्य किसिमका सूचना र सञ्चारका क्षेत्रमा पूर्ण रुपमा बन्देज लगाएको छ । 

जम्मू–कश्मीरका नेताहरूलाई त्यहाँ नजरबन्दमा रााखिएको छ भने मानिसहरूको आवतजावतमा कडाइ गरिएको छ। कश्मीरमा हजारौँ सैनिक परिचालन गरिएको छ ।