काठमाडौं । भनिन्छ दुर्घटना, भूकम्प, बाढी–पहिरो र जासुसहरु अग्रिम जानकारी गराउँदै बाजा बनाएर आउँदैनन् । अघिल्लो महिना भारतका ठूल्ठूला गुप्तचरदेखि राजनीतिक तहसम्मको ताँती चल्नुअघि पुराना ‘रअ’ प्रमुख विक्रम सुद पनि आएका रहेछन् । हामी त्यसरी आउनेलाई क–कसलाई, कहाँ कतिबेरसम्म भेटे जस्ता प्राविधिक सूचनामै अल्मलियौं अहिले बल्ल खुल्दैछ ती सबै भ्रमणको एउटा गुप्त एजेण्डा त ‘मिसन कश्मिर’ पनि रहेछ । 

भित्रभित्र एउटा तयारी, बाहिर त्यसबाट भारतको सुरक्षामा पर्न सक्ने चुनौतीको सुक्ष्म विश्लेषण र कूटनीतिक भाषामा छिमेकीसामु आफ्नो आफ्ना सरोकारहरुको प्रस्तुती । यता राजतन्त्र फर्कने हौवाको खेती, उता आफ्ना दीर्घकालीन चुनावी प्रतिबद्धताहरुको कडाईको साथ कार्यान्वयन । ७० वर्षदेखि तनावपूर्ण परिस्थितिबीच गुज्रिदै आएको काश्मिर मामिलालाइृ भारत सरकारले दीर्घकालीन रुपमा आफ्नो पक्षमा पार्न खोजेको छ । 

भारतीय आम निर्वाचनपूर्व चीनले जिहाद इस्लामिक संगठन जैस ए मोहम्मदलाई आतंककारीको ट्याग लगायो । काश्मिर मामिलामा सक्रिय रहेको उक्त संगठनलाई चीनले समेत त्यस्तो ट्याग भिराइदिँदा त्यसबाट प्रत्यक्ष लाभान्वितचाहिँ भाजमा भइदियो । यसबाट  उसलाई चुनाव जित्न निक्कै सघाउ पुग्यो । अर्थात, ऊ आतंकवादी गतिविधिविरुद्ध आक्रामक छ र काश्मिरमा त्यस्तो गतिविधि पूर्णतः नियन्त्रण र्ग भन्ने विश्वासबापत धेरै मत पायो । 

७ लाख सुरक्षाकर्मी तैनाथ जम्मु कश्मिरमा अब झन झन झडप त हुन्छ हुन्छ । काश्मिरबाहिरका बासिन्दाले घरबार किन्न र नयाँ मतदाता हुन नपाउने प्रावधान पनि रहेन । 

गैरकाश्मिरी समुदायको निम्ति ढोका खुलाएपछि खास काश्मिरी समुदायको निम्ति ढोका खुलाएपछि खास काश्मिरी छटपटिन्छन् । सत्तामा पनि रहँदैनन् । र, कट्टर मुसलमान समुदाय क्रमशः पलायन हुन थाल्छ । तत्कालै त त्यति फरक नपर्ला किनभने विद्रोह हुन्छ । साविककै दमन पनि शुरु हुन्छ । यसपछि पृथकतावाद चाहने मिलिट्यान्ट समुदाय पाकिस्तानको अझ बढी भर पर्ने देखियो । 

जनआस्था साप्ताहिकबाट