काठमाडौँ । सुधार र संशोधनको प्रक्रियामा रहेको सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमको कर्मचारी सेवा शर्त नियमावलीमा स्वायत्त मानिएको टेलिकममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको ठाडो हस्तक्षेपसँगै कर्मचारी आन्दोलित भएका छन् ।

मन्त्री बाँस्कोटाले विभिन्न ९ बुँदामा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेपछि विनियमावलीमा चर्को राजनीतिक हस्तक्षेप भएको छ । ५८ वर्ष उमेर पुगेमात्र जागिर अवधि सकिने टेलिकममा अब ३० वर्षे सेवा अवधिमा अनिवार्य अवकाश लगायतका प्रावधान समेटेर विनियमावली तयार गरिएपछि टेलिकमभित्रै कर्मचारी संघ संगठनहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । शुक्रबार नेपाल टेलिकम वर्कस् युनियनका आबद्ध कर्मचारीले प्रबन्ध निर्देशकको कार्यकक्षबाहिर विनियमावलीमा आफूखुशी प्रावधान राखिएको भन्दै विरोध गरे । 

किन विरोधमा कर्मचारी

२०७२ सालदेखि संशोधनको प्रक्रियामा रहेको कर्मचारी सेवा सर्त विनियमावलीको वर्तमान प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीले परिवर्तन गरी अन्तिम सहमतिका लागि लोकसेवा आयोगमा पठाउने तयारी गरेसँगै कर्मचारीहर सशंकित मात्र भएका छैनन् आन्दोलनमैँ उत्रिएका छन् ।

गत पुसमा प्रबन्ध निर्देशक बनेका अधिकारीले नियमावलीमा ३० वर्षे अनिवार्य अवकाशको व्यवस्था गरेका छन् । मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको ९ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश भन्दै अधिकारीले ३० वर्ष वा ५८ वर्षमध्ये जुन पहिले पुग्छ अनिवार्य अवकाशको व्यवस्था गरेका छन् ।

यसको किन विरोध भन्नेबारे नेपाल टेलिकम वर्कस् युनियनका अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद जोशी भन्छन् –‘‘यसले करिब ३०० कर्मचारी स्वतः घर फर्कनुपर्ने अवस्था देखिएको छ । सरोकारवाला संस्थाहरुसँग समन्वय नगरी आफूखुशी नियम बनाईयो । यसले त हिजोका आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि पनि गुम्ने खतरा देखिन्छ । ’’

त्यसो त टेलिकमको फोर जी को टेण्डरमा ठूलै भ्रष्टाचारको चलखेल भएकोबारे नेपाल आजले यसअघि पनि समाचार ब्रेक गरेको थियो ।

हेर्नुहोस् फोरजी काण्ड :

७२ सालदेखि फोरजीको चर्चाः गोकुल बाँस्काेटा र टेलिकमका हाकिम शैली ‘लै बरि लै’

 

बाँस्कोटा र अधिकारीको दाउ 

तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारी हटाएर वर्तमान प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीलाई ल्याउनुमा ठूलै र मोटै चलखेल भएको भन्दै आएका छन् आशंका  कतिपयले गर्दै आएका छन् ।

वर्तमान प्रबन्ध निर्देशकलाई सरकारले २०७५ पुस १९ गते तीन वर्षका लागि नियुक्त गरेको छ । ४४ वर्षमा टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक हुन सफल अधिकारी टेलिकमका कान्छा निर्देशक हुन् भने दशौँ तहका उनीमाथिका ५१ जना सिनियर कर्मचारी छन् ।  

५४ औँ -यांकमा रहँदा उनी नियुक्त भएका थिए । उनीपछि अन्य ३ जनाले अवकाश लिइसकेका छन् । आफूभन्दा कनिष्ठ प्रमुख बनेपछि हिजोका दिनमा काम लगाएकाहरुले उनलाई अटेर मात्र गरेका छैनन् सिधै बैठकर निर्देशन पालना नगर्ने, बैठक नजाने, आनाकानी गर्ने गरिरहेका छन् ।

यस्तो अवस्थामा अधिकारीले बाँस्कोटासमेतको सल्लाहमा अनिवार्य ३० वर्षे अवधि लगाएर आफूमाथिका सबैलाई घर पठाउने र मुनिका पनि घर पठाउने गरी करिब ३०० कर्मचारी सिधै अवकाश दिलाउने दाउमा लागेका छन् ।

यसले मन्त्री र अधिकारीलाई काम गर्न सहज मात्र हुने छैन विनियमावलीमा जे जस्ता प्रावधान राखेर हालीमुहाली गर्न पाइन्छ त्यस्ता प्रावधान राखेर अघि बढेको कर्मचारीहरुको गुनासो छ । 

वर्कस् युनियनका महासचिव महेश्वर खड्का भन्छन् –‘‘९ बुँदे निर्देशन स्वायत्त संस्थामा मन्त्रीले दिने अनि प्रबन्ध निर्देशकले जबर्जस्ती लागु गराउन मिल्छ ? मन्त्रीले प्रबन्ध निर्देशकको काँधमा राखेर बन्दुक पड्काएका छन । तीन वर्षका लागि नियुक्त भएका उनी चाहिँ पछि नायब प्रबन्ध निर्देशकमा झरेर काम गर्न पाउने बनाउने अनि हिजोका दिनमा अरुलाई किन घर पठाएको ? ’’

के के परिवर्तन गरियो ?

३० वर्षे सेवा अवधिमात्र होइन सेवा सर्त नियमावलीमा अन्य धेरै कुरा परिवर्तन गर्न खोजिएको छ । अध्यक्ष जोशीका अनुसार अब ट्रेड युनियनको अधिकार हटाइएको छ । कार्यालय प्रमुख भएवापत् बढुवाका लागि आउने अंक हटाइएको छ भने निवृत्ति भरणको सर्त फेरबदल गरिएको छ ।

बढुवाको प्रावधान हटाइने भएको छ । यसअघि योग्यता पुग्नेको ८ वर्षमा बढुवा, सवारी चालकको ९ वर्षमा र अन्यको १० वर्ष सेवा गरेपछि स्वतः बढुवा हुने गरेकोमा अबदेखि त्यस्तो हुनेछैन ।

५ ओटा भौगोलिक क्षेत्रमा वर्गीकरण अनुसार काम  गर्ने महिला कर्मचारीले एक तह माथिको अंक पाउने गरेकोमा अब हट्नेछ भने ९ तहमा काम गर्नेमाथि ट्रेड युनियन अधिकार रहने सर्बोच्चको आदेश रहेपनि अब ८ तहसम्मकाले मात्रै ट्रेड युनियन अधिकार पाउने भएका छन् । 

प्रबन्ध निर्देशकको दीर्घकालिन जागिर खाने दाउ

सरकारले प्रबन्ध निर्देशकलाई तीन वर्षका लागि नियुक्त गर्छ । यसअघिको नियमावलीमा नायब प्रबन्ध निर्देशकले ५ वर्ष सेवा गरेपछि अनिवार्य अवकाश र प्रबन्ध निर्देशकले सरकारले तोकेको सेवा अवधि काम गरेपछि अवकाश पाउने नियम बनाइएको थियो ।

यसै प्रावधानमा हालै नायब प्रबन्ध निर्देशक बुद्धि प्रसाद आचार्यले १४ वर्षमैँ जागिरबाट घर फर्किए । तर अब लगाउन आँटिएको नियममा यस्ता प्रावधान हटाइएको छ । खड्का भन्छन् – ‘‘एमडी भैसकेपछि डिएमडीमा झरेर काम गर्न सक्ने वा सरकारले भनेअनुसार गर्दै गए एमडि निरन्तर हुने देखियो । भर्खर १५ वर्ष जति सेवा गरेका अधिकारी हाल ४४ वर्ष पुगेकाले ५८ वर्षसम्म गर्दा अझै १५ वर्षसम्म जागिर खाइरहने दाउ देखिएको छ । ’’ 

मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट परिवर्तन गरिएको विनियमावलीले टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक विभागीय मन्त्रीसँग पूर्ण रुपमा नझुके जागिरबाट खुस्काउनसक्ने गरी वशमा राख्ने गरी यस्तो व्यवस्था गरिएको हुनसक्ने उनले बताए । 

फोरजी प्रभावित हुन सक्ने 

विनियमावली लागु भए फोर जी विस्तारका काम प्रभावित हुनसक्ने देखिएको छ । विनियमावली विरुद्ध आन्दोलित कर्मचारीले काम रोक्न सक्छन र अवरोध गर्न सक्छन् । अर्कोतर्फ ५८ वर्ष उमेर नपुगेका तर ३० वर्ष पुगेका वा पुग्न आँटेका धेरै कर्मचारी घर फर्कनेछन् ।

अनुभवी ३०० बढी कर्मचारी एकैपटक घर फर्किएपछि नयाँ पदपूर्ति व्यवस्थापन गर्दा गर्दै फोरजी विस्तारको आगामी माघ महिनाको डेडलाइन घर्किने स्वयं कर्मचारीहरु नै स्वीकार्छन ।

एक कर्मचारी भन्छन् –‘‘ यसले कर्मचारीमा फाटो ल्याउँछ र काम प्रभावित हुन्छ । किनकी जागिर जाने भएपछि पूर्ण मनोबलले कर्मचारीले काम नगर्न सक्छन् । जागिर रहनेले मात्र गरेर हुँदैन । ’’

 फोर जी प्रभावित भएमा निजी कम्पनी एनसेलले दबदबा कायमैँ गर्नेछ भने स्मार्ट टेलिकमले हाल कायम ५ प्रतिशत पुर्याएको बजार विस्तार बढाउनेछ । अर्कोतर्फ कर्मचारीलाई यस्ता कुरामा रुमल्याउँदा रुमल्याउँदै विश्वबजार र अन्य निजी कम्पनी फाइजीमा प्रवेश गर्नेछन् । अनि अहिलेको टेक्नोलोजी विस्तार के होला ? 

यो पनि पढ्नुहोस् :

टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशकलाई कर्मचारीले कार्यकक्षमै थुने

फोरजी भ्रष्टाचार काण्डको विपक्षमा बोल्ने कर्मचारीलाई नियम फेरेर हटाउने तयारी

 

नेपाल टेलिकम डिल्लीराम अधिकारी गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा फोरजी फोरजी सेवा