काठमाडौं । प्रदेश प्रहरीको संगठन संरचना र भूमिकालाई बलियो बनाउने गरी प्रहरीसम्बन्धी विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले परिमार्जन गरेको छ । प्रदेश प्रहरीलाई प्रदेश सरकारप्रति जिम्मेवार बनाउँदै प्रदेशभित्रको सरकारवादी हुने कसुर तथा अन्य मुद्दा मामिला अनुसन्धानको अधिकार दिने गरी समितिले विधेयकमा फेरबदल गरेको हो । 

प्रदेश प्रहरीको परिचालन, अह्रनखटन, मूल्यांकन, सरुवा र बढुवाको अधिकार प्रदेश सरकारलाई रहने गरी विधेयकमा फेरबदल गरिएको छ । यसअघि ती अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) मा सीमित गरिएको थियो । प्रजिअले प्रदेश मन्त्रालयको निर्देशनमा रही प्रदेश प्रहरी परिचालन गर्न पाउने भनी संशोधन गरिएको छ । समिति सदस्य सांसद रेखा शर्माले संविधानले शान्तिसुरक्षाको सवालमा प्रदेशलाई दिएको अधिकार सुनिश्चित गर्ने गरी दुइटै विधेयकमा प्रावधान थपघट गरिएको बताइन् । ‘संविधानको भावनालाई समात्न विधेयकलाई परिमार्जन गरिएको हो,’ उनले भनिन् ।

समितिले एकैसाथ प्रहरी कर्मचारी समायोजन तथा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) दुइटा विधेयकलाई टुंग्याएको हो । समितिले दुइटै विधेयकको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस गरिसकेको छ । ती विधेयक एकअर्काका परिपूरक हुन् । प्रदेश सरकारका लागि बहुप्रतीक्षित ती दुई विधेयक संघीय संसद्बाट पारित भएपछि प्रदेश प्रहरी गठनको बाटो खुल्नेछ । आफ्नो प्रहरी नहुँदा शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने सवालमा कुनै भूमिका खेल्न नपाएको प्रदेश सरकारको गुनासो रहँदै आएको छ ।

समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुरूप विधेयक संसद्बाटपारित भए नेपाल सरकारले खटाएको प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) प्रदेश प्रहरीको प्रमुख हुनेछन् । दरबन्दी नेपाल प्रहरीमा रहे पनि प्रदेश प्रहरी प्रमुखका रूपमा काम गरुन्जेल उनी प्रदेश सरकारप्रति जिम्मेवार हुनेछन् । प्रदेश प्रहरी प्रमुखको पदनाम भने समितिले टुंग्याउन सकेको छैन ।

प्रहरी महानिरीक्षक भन्ने कि प्रदेश प्रहरी आयुक्त भन्ने विषयमा समितिमा छलफल भएको थियो । सहमति नजुटेपछि तोक्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई दिइएको छ । समिति सदस्य पूर्वगृह राज्यमन्त्री देवेन्द्रराज कँडेलले सरकारले ल्याएको विधेयकमा धेरै परिमार्जन गरेर सक्दो प्रदेश मैत्री बनाइएको बताए । यो समाचार कान्तिपुर दैनिकबाट लिइएको हो ।

प्रदेश प्रहरी सिडिओ प्रहरीसम्बन्धी विधेयक