काठमाडौँ ।  प्रतिनिधिसभा, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताप्राप्तिका विषयमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका सांसदबीच मत बाझिएपछि यसबारे शीर्ष तहमा छलफल हुने भएको छ ।

नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा प्रमुख राजनीतिक दलको शीर्ष तहमा सहमतिको आवश्यकता औँल्याएको हो । समितिको आजको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलले नागरिकता ऐन २०६३ को विद्यमान व्यवस्थाबाट दायाँबायाँ हुन नसक्ने लिखित प्रस्ताव पेश गरेपछि समितिबाट आजै सहमतिका आधारमा विधेयक अघि बढाउने प्रयास विफल भएको थियो । 

समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीले नेपाली का‍ङ्ग्रेसको प्रस्तावप्रति मौन सहमति जनाएका थिए भने नेपाल मजदूर किसान पार्टीले भने मुलुकको सार्वभौम र स्वाधीनताको विषयसँग जोडिएकाले नागरिकतामा कठोर हुनुपर्ने धारणा राख्दै आएको थियो । विधेयकमा सहमति नभएपछि बैठकले प्रमुख दलका शीर्ष नेताबीच छलफल गरी सहमति कायम गर्न समितिमा रहेका सदस्यलाई आआफ्नो पार्टीमा पहल गर्न निर्देशन दिएको छ ।

सांसदले बैठकमा व्यक्त गरेका धारणाका आधारमा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता विवाह गरेर आएपछि नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको छ महीनाभित्र आफ्नो जन्म भएको देशमा लिएको नागरिकता त्यागेको निस्सा अनिवार्य पेश गर्नुपर्ने प्रवधानसहितको प्रतिवेदन तयार गरिएको थियो ।

प्रतिवेदनमा विकल्पका रुपमा अहिले अङ्गीकृत नागरिकता दिए पनि सात वर्षपछि मात्र राजनीतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने तथा राजनीतिकबाहेक सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न मिल्ने तथा सात वर्षसम्मका लागि नागरिकताको विकल्पमा परिचयपत्र दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको थियो ।

विद्यमान वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्थाले सीमा क्षेत्रमा दोहोरो नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थाले मुलुकको सुरक्षा र विकासमा चुनौती खडा गरेकाले नागरिकता ऐनमा संशोधनका लागि विधेयक ल्याउनुपरेको गृहमन्त्रालयले जनाएको छ ।

वैवाहिक अङ्गीकृत नारिकताप्राप्तिका सम्बन्धमा छिमेकी मुलुकमा भएको व्यवस्थाले विभेद र असमानताको स्थिति सिर्जना गरेकाले पनि समानता हुनुपर्ने आवाज उठेको सरकारको भनाइ छ । नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषलाई भने १५ वर्षमा मात्र नागरिकता प्रदान गर्नुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्छ भन्ने विषयमा भने अधिकांश सदस्यबीच सहमति छ ।