काठमाडौं । शिव सेना नेपालका अध्यक्ष अनिल बस्नेत ‘बाबा’लगायत नेताहरुलाई अविलम्व रिहा नगरेर सशक्त आन्दोलन गर्ने हिन्दुवादी÷राष्ट्रवादी समूहले चेतावनी दिएको छ । 

इन्द्रजात्राको दिन पक्राउ परेका अध्यक्ष बस्नेतसहित १० जनालाई प्रहरीले झुठ्ठा मुद्दा लगाउने तयारी गरेको भन्दै सम्बद्ध राजनीतिक दल तथा धार्मिक संगठनहरुले आइतबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी यस्तो चेतावनी दिएका हुन् । 

पत्रकार सम्मेलनमा शिव सेनाका प्रवक्ता विक्रम पाण्डेले भने, ‘होली वाइन पिएर, धर्म बेचेर, विदेशीको पैशाको बलमा राष्ट्रलाई धर्मनिरपेक्ष बनाउनेहरुलाई इन्द्रजात्रा जस्तो पवित्र धार्मिक अनुष्ठानमा सहभागी हुने अधिकार कसरी हुन्छ ? यो वैचारिक मान्यताविरुद्ध सरकार बलजफ्तीमा उत्रिएको छ । यसको कडा प्रतिवाद जनताले गर्नेछन् ।’

‘राज्यको धर्म हुँदैन’ भन्ने विदेशी सूत्र प्रयोग गरेर धर्मनिरपेक्ष बनाउनेहरु नै अहिले राज्यका पदाधिकारी रहेको र उनीहरुले पदाधिकारीकै हैसियतमा इन्द्रजात्रा अवलोकन गर्न जानु अहिलेकै मान्यताको पनि विपरीत हुने प्रवक्ता पाण्डेले उल्लेख गरे । 

पत्रकार सम्मेलनपछि नेपालआजसँगको कुराकानीका क्रममा पाण्डेले भने, ‘होली वाइनका नाममा फादरमुनको शुक्रकिट खाने र त्यही मुख लिएर  कुमारीको दर्शन गर्न पाइँदैन । धर्मनिरपेक्षवादीहरुले राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको रुपमा पवित्र धार्मिक जात्रामा जान मिल्दैन । यस्तो कुकर्म नगर्नूहोस् भनेर हामी सम्झाउन गएका थियौं ।’

 पत्रकार सम्मेलनमा विश्व हिन्दु महासंघ अन्तर्राष्ट्रियकी महासचिव अस्मिता भण्डारीले धर्मबेचुवाहरुले धार्मिक पर्व, उत्सवहरुमा सहभागीता जनाउन नमिल्ने दावी गरिन् । उनले हिन्दुवादी, राष्ट्रवादी नागरिकको गिरफ्तारीले यो विचार दबाउन नसकिने उल्लेख गरिन् । 

कार्यक्रममा पुनरुत्थानवादी शक्तिका नेता शेखरजंग रायमाझी, राजसंस्था÷हिन्दुराष्ट्रवादी अनिल योगी, किशोरी महतो, विक्रम बमलगायतले शिव सेना नेपालको संघर्षप्रति ऐक्यबद्धता प्रकट गरेका थिए । 

इन्द्रजात्रामा कालो झण्डा देखाउँदा अध्यक्ष बस्नेतलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । सो क्रममा पक्राउ परेका मध्ये ४९ जना रिहा भइसकेका छन् । कालो झण्डा देखाएकै अभियोगमा पक्राउ परेको राजाराम तण्डुकार समाजवादी पार्टी नेपालका कार्यकर्ता भएका कारण उनी मुक्त भएका छन् । 

यता अध्यक्ष बस्नेतसहित १० जना राष्ट्रवादीहरुको रिहाइको माग गर्दै राप्रपा संयुक्तले आइतबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको छ । प्रवक्ता रविन चाम्लिङद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सरकारले संविधानविरोधी र मानवअधिकारविरोधी क्रियाकलाप जारी राखेको आरोप लगाइएको छ ।