चिकित्सकहरुले २८ हप्तासम्म गर्भपतन गर्न मिल्ने प्रावधानसहितको नयाँ कानुनको विरोध गरेका छन् । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकार सम्बन्धमा बनेको ऐनले शिशुको बाँच्ने अधिकार हनन गरेको भन्दै चिकित्सकहरु असन्तुष्ट भएका हुन् । 

चिकित्सकहरुले उक्त प्रावधान सच्याएर गर्भपतन गर्न पाइने हदम्याद २२ हप्तासम्म सीमित गर्न दवाव दिएका छन् । तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले यही प्रावधानसहित नियमावली तयार हुन लागेको जनाएको छ । 

महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार र सुरक्षित गर्भपतन सुनिश्चित गर्न बनेको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनमा केही विशेष अवस्थामा २८ हप्तासम्म गर्भपतन गर्न मिल्ने प्रावधान छ।

करिब एक वर्षअघि पारित उक्त ऐनमा राखिएको गर्भपतनको व्यवस्थाबारे स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डा. आभा श्रेष्ठ भन्छिन, “बलात्कार वा हाडनाता करणीका कारण बसेको गर्भ, त्यसैगरी आमाको ज्यानै जाने अवस्था भयो अथवा जन्मिसकेपछि बच्चा बाँच्ने क्षमता छैन भने गर्भ रहेको २८ हप्तापछि पनि गर्भपतन गर्न मिल्ने कानुन रहेको छ।“

स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डा. चन्दा कार्की भन्छिन, “यदि गर्भमा रहेको बच्चा २२ हप्ताअघि बाहिर निकालियो भने त्यसलाई गर्भपतन भनिन्छ, त्यसपछि बच्चा जन्माउने भनिन्छ। त्यसैले गर्भपतन २२ हप्ताभित्र नै हुनुपर्छ यसमा दुईमत नै छैन।“

महिलाको अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्धेश्यले ल्याइएको कानुनले शिशुको बाँच्ने अधिकार हनन गरेको परोपकार स्त्री तथा प्रसूति रोग अस्पतालका निर्देशक डा. जागेश्वर देवकोटाको पनि राय छ । 

श्रीमान् नभएको समयमा गर्भ रह्यो, बलात्कार भयो वा हाडनाता करणी भयो भन्दैमा पूर्ण रूपमा विकसित भएको बच्चालाई मार्न नमिल्ने उनको धारणा छ।

बाइस हप्तासम्म गर्भपतन गर्न सकिने व्यवस्था विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले गरेको र उक्त विधेयक निर्माण गर्ने क्रममा त्यहीअनुरूप सिफारिस चिकित्सकहरूले गरेका हुन् ।