जिल्ला अदालतको निर्णय बदर गरेपछि १७ रोपनी सरकारी जग्गा जोगियो
काठमाडौं । उच्च अदालतले जिल्ला अदालतको निर्णय बदर गरेपछि भक्तपुरको १७ रोपनी जग्गा व्यक्तिको हुनबाट रोकिएको छ ।
मध्यपुर थिमी नगरपालिका–१६ दिव्येश्वरीस्थित हनुमन्ते खोलाको १७ रोपनी एक आना दुई पैसा एक नाम जग्गा २०७५ पुस १६ मै जिल्ला अदालत भक्तपुरले इमाडोलका ज्ञानबहादुर थापाका नाममा हुनेगरी विवादास्पद निर्णय गरेको थियो ।
जिल्ला अदालतको फैसला न्यायोचित नभएको भन्दै जिल्ला मालपोत कार्यालय भक्तपुरले सरकारका तर्फबाट उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन गरी पाऊँ भनी मुद्दा दायर गरेको थियो । मुद्दामा फैसला गर्दै उच्च अदालत पाटनले उक्त जग्गा सरकारी नै हुने ठरह गरेको छ । यो समाचार नागरिक दैनिकबाट लिइएको हो ।
उच्च अदालत जिल्ला अदालत सरकारी जग्गा