News

अध्यक्षलाई दिने ज्ञापनपत्रमा टेलिकम प्रबन्ध निर्देशकलाई किन टाउको दुखाई ? 

अध्यक्षलाई दिने ज्ञापनपत्रमा टेलिकम प्रबन्ध निर्देशकलाई किन टाउको दुखाई ? 

काठमाडौँ । सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमको खस्कँदो मुनाफा र संस्थागत सुशासन कायम हुन नसकेको तथा भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि बढीरहेको सन्दर्भमा नेपाल टेलिकमलाई खबरदारी स्वरुप टेलिकम अध्यक्षलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन पुगेको नागरिक अधिकार अभियान नेपालको समूहलाई नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीले ज्ञापनपत्र बुझ्न अस्वीकार गर्दै ज्ञापनपत्र दर्ता नगर्न निर्देशन दिएका छन् ।

नागरिक अधिकार अभियानले ज्ञापनपत्र बुझाउन टेलिकम केन्द्रीय कार्यालय भद्रकाली प्लाजा पुगेका थिए । सञ्चार मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष हुने नेपाल टेलिकम बोर्ड कमिटीलाई टेलिकको स्तरोन्नति तथा खस्कँदो नाफामा सजग हुँदै आगामी दिनमा सुधार गर्न दबाबमुलक अभियान थालेको नागरिक अधिकार अभियानले बोर्ड अध्यक्षलाई सम्बोधन गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाउन पुगेको थियो ।

नेपाल टेलिकमको सञ्चालक समितिमा ७ जना रहने व्यवस्था छ । जसमा सञ्चालक अध्यक्षमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव र अन्य सदस्यहरुमा अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका प्रतिनिधि, कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका प्रतिनिधि, कार्यरत कर्मचारीबाट छनौट भएका कर्मचारीका प्रतिनिधि र सर्वसाधारण शेयरधनीबाट एक जना गरी सात जना रहने व्यवस्था छ ।

नेपाल टेलिकमको यही बोर्डले नै नेपाल टेलिकमलाई कुन दिशामा लैजाने टुंगो लगाउँछ । नागरिक अधिकार अभियानका पदाधिकारी टेलिकमका परियोजनाहरुको आर्थिक पारदर्शिता कायम हुनुपर्ने, सार्वजनिक जवाफदेहिता वहन गर्नुपर्ने, सूचना दिनुपर्ने लगायतका मागसहित ज्ञापनपत्र बुझाउन पुगेका थिए । तर प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीले ज्ञापनपत्र बुझ्न अस्वीकार गर्दै ज्ञापनपत्र दर्ता नगर्न दिर्नेशन दिएका हुन् ।

टेलिकम कार्यालय परिसरमा आकस्मिक भेटिएका प्रबन्ध निर्देशक अधिकारीले झोंक्किँदै ज्ञापनपत्र नबुझ्न निर्देशन दिएका हुन् । अधिकारीले टेलिकमबारेका सूचना नदिने तथा भेटका लागि समय पनि दिने गरेका छैनन् ।

अधिकारीले नागरिक अधिकार अभियानले नेपाल टेलिकमको दुष्प्रचार गरिरहेको भन्दै आपत्ति जनाए । नागरिक अधिकार अभियानले शुक्रबार सार्वजनिक सभा गरेर हुवावे लगायतका चिनिया कम्पनीको प्रभावमा नेपाल टेलिकम धराशायी पार्न लागिएको भन्दै आपत्ति जनाएको थियो ।

सभामा वरिष्ठ अधिवक्ता ज्योति बाँनिया, भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ता ज्ञानेन्द्र शाही, नागरिक अधिकार अभियानका हरिराम रिमाल लगायतले टेलिकमभित्रको भ्रष्टाचार अन्त्य, सेवाको गुणस्तरता तथा परियोजना ओटेर काम नगर्ने विदेशी कम्पनी हुवावे लगायतका कारण टेलिकम प्रतिस्पर्धी कम्पनी भन्दा पछि परेको भन्दै टेलिकम नेतृत्वलाई होशियार रहन चेतावनी दिएका थिए ।

नागरिक अभियान जारी रहने भन्दै अभियानकर्मीहरुले आगामी दिनमा पनि टेलिकम सुधार गर्न तथा प्रतिस्पर्धी कम्पनीभन्दा अघि बढाउन आफ्नो ठाउँबाट दबाबमुलक अभियान जारी रहने जनाएका छन् ।   
 

विशेष