काठमाडौँ । मोबाइल सेट बिक्रेताले कर छलेर मोबाइल सेटको कारोबार बजारमा खुलेआम गर्न थालेका छन् । अझ दशैँ अफरको नाममा मोबाइलको आफूखुशी मुल्य निर्धारण हुने गरेको छ । यस्ता सेटको कारोबार अधिकांश मोबाइल बिक्रेताहरुले गर्छन् । स–साना मोबाइल पसलदेखि ठूलो लगानीमा मोबाइल सेटको खरिद बिक्री गर्ने व्यापारीहरुसमेत अवैध मोबाइलको कारोबारमा संलग्न छन् ।

विश्वमैँ भर्खर सार्वजनिक भएर नेपालमा के कति मुल्य निर्धारणसमेत नभएको एप्पल आईफोन ११ को मुल्यसहित एमके टे«ड लाइनले सार्वजनिक गरेको छ । उसका अनुसार प्रि बुकिङ खुल्ला गरिएको हो । प्रि बुकिङमा मुल्य पनि राखिएको छ । तर जब हामीले सोधखोज गर्यौँ उसले त्यो पोष्ट नै हटाएको छ । त्यस्तै अन्य सेटहरुको पनि आफूखुशी मुल्य राखिएको छ ।

एप्पल आइफोन म्याक्स ५१२ जिबीको १ लाख ५३ हजार मुल्य राखिएको छ । एप्पल आधिकारिक बिक्रेता फ्युचर वल्र्डका अनुसार यसको बजार मुल्य २ लाख १५ हजार छ । एउटै सेटको आधिकारिक बिक्रेताको भन्दा अर्काको मुल्यमा किन यति फरक त ? जानकारहरु भन्छन्, ‘वैधानिक बाटो भएर आएका मोबाइल सेटको कर तिरिएको हुन्छ । लुकाइछिपाई ल्याइएका मोबाइल सेटको कर तिरिएको हुँदैन । जसका कारण अवैध सेट सस्ता हुन्छन् । मोबाइल किन्न पुग्नेहरुले कम मूल्यमा ब्रान्डेड सेट किन्न खोजेपछि कर छलेर ल्याइएका सेट व्यापारीले भिडाउँछन् ।’

त्यसो भए भ्याट बिल पाइन्न त ? एमके ट्रेड लाइनका सेल्स मेन भन्छन –‘‘ त्यस्तो हुन्न हामीले लिगल्ली गरेका छौँ । कम्पनीको भ्याट बिलसहित बिक्री गर्छौँ । ’’ एमके टे«ड लाइनले जेनेरेशन नेक्स्ट बाट सामान लिएर आफूले बेच्ने गरेको जानकारी दिएको छ । अर्कोतर्फ एप्पलका अन्य आधिकारिक बिक्रेताहरुले पनि जेनेरेशन नेक्स्टबाट सामान लिएर त्यति पर्ने बताउँछन । एक अाधिकारिक बिक्रेताका अनुसार सस्तो भनेर बेचिएका सेटमा सिरियल नम्बर कहिले एक्टिभेट भएको हेर्नुपर्छ ।

एक अधिकारी भन्छन् –‘‘ भ्याट छलेर ल्याएको हुनसक्छ भने सिरीयल नम्बर कहिले चलाएको हेर्नुपर्छ । इन्स्युरेन्स र युज्ड फोनलाई रिप्याक गरिएको पनि हुनसक्छ । अन्यथा हामीले राज्यलाई सबै कर तिरेर आधिकारिक रुपमा बेचेका छौँ कसरी सस्तोमा आउँछ । इलिगल्ली ल्याएर होइन ? ’’
यता एम के ट्रेड लाइनका अधिकारी भने आफूहरुले कानूनी प्रक्रिया अनुसार नै काम गरेको बताउँछन् । तथापि मुल्यमा देखिएको भारी अन्तरपछि एम केले एप्पल आइफोन ११ को मुल्यसूची फेसबुकबाट हटाएको छ भने अन्य कतिपयमा सामानमा डेमो युनिट लेखेको छ । एमकेका अधिकारीले डेमो युनिट भएकाले सस्तोमा दिएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । 

कतै पनि दर्ता गर्नु नपर्ने भएका कारण कति परिमाणमा अवैध सेटको खरिद बिक्री हुन्छ भन्ने तथ्यांक उपलब्ध छैन । बैधानिक आयातको तुलनामा झण्डैं ६० प्रतिशतको हारहारीमा यस्तो अबैध कारोबार हुनेगरेको छ । यसबाट राज्यलाई अर्बौंको नोक्सान भइरहेको छ । 

हाल नेपाल सरकारले मोबाइल आयातमा ५ प्रतिशतको भन्सार शुल्क लगाउने गर्छ । यसमा १३ प्रतिशतको भ्याट समेत जोडिदा १८ प्रतिशत पुग्छ । तर भन्सार छलि गर्दा १८ प्रतिशत बराबरकै रकम बच्ने हुँदा व्यापारीहरु अबैध बाटो प्रयोग गर्दै मोबाइल ल्याउने गर्छन् । त्यस्ता मोबाइलहरुको लागत कम परेको हुँदा उनीहरुले ग्राहकलाई सस्तैमा त्यस्ता फोनहरु बेच्ने गर्छन् ।