काठमाडाैँ - नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय(हेडक्वाटर) मा अनियमितता भएको आशंकामा केही कागजात अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नियन्त्रणमा लिएको छ। 

अख्तियार स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार लत्ताकपडा, सवारीलगायत बन्दोबस्तीका सामान खरिदमा घोटाला भएको प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट पछिल्ला २ वर्षका कागजात नियन्त्रणमा लिएको हो । 

प्रहरी मुख्यालयस्थित प्रशासन विभागअन्तर्गतका आर्थिक प्रशासन महाशाखा र प्रबन्ध शाखाबाट विभिन्न पोसाक, सवारी साधन लगायत बन्दोबस्तीका सामान खरिदका सक्कली कागजात अख्तियारको विशेष टोलीले नियन्त्रणमा लिएको अनुसन्धानमा खटिएका एक प्रहरी अधिकृतले बताए।

उनका अनुसार प्रहरी मुख्यालयलाई पत्र लेखेर बराम्बार खरिदका आवश्यक कागजात उपलब्ध गराउन निर्देशन दिँदा पनि उपलब्ध नगराएपछि ती कागजात नियन्त्रणमा लिइएको हो। अख्तियार उच्च स्रोतले जानकारीअनुसार खरिद घोटालालाई लिएर २०७६ साउन २१ मा ७६/७७ सी–२५८० र साउन २६ मा सी–३३८१ दर्ता नम्बरमा दुई छुट्टाछुट्टै उजुरी परेपछि कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो।

उजुरीकै आधारमा आर्थिक वर्ष ०७४/७५ र ०७५/७६ का लागि पोसाक तथा सवारी खरिदसम्बन्धी कागजात नियन्त्रणमा लिइएको अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएको हो। स्रोतले जनाएको छ । 

करिब १५ दिनअघि आयोगले कागजात नियन्त्रणमा लिए पनि दुवै निकायले यसलाई गोप्य राखेका छन् । स्रोतका अनुसार अख्तियारले भदौ २० गते प्रहरी मुख्यालयबाट कागजात नियन्त्रणमा लिएको हो । अख्तियार र प्रहरी दुवै निकायका अधिकारीले खरिद घोटाला सम्बन्धी छानबिनबारे औपचारिक प्रतिक्रियादिन चाहेका छैनन् ।

स्रोतका अनुसार बढी कबोल गर्नेलाई खरिद जिम्मा दिनुका साथै कमसल सामानसमेत स्वीकार गरेर त्यसको भुक्तानी दिएको भेटिएको छ । प्रहरीका एक उच्च अधिकारीले त्यसको पुष्टि गर्दै भने, ‘अख्तियारले बुझ्नका लागि खरिदका केही कागजात लगेको हो ।’

अर्थ मन्त्रालयको वर्षिक प्रतिवेदनमा प्रहरीले आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा ९० करोड १ लाख र आव ०७५/७६ मा ६८ करोड ५२ लाखका पोसाक किनेको थियो । प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले देशभरका प्रहरीले प्रयोग गर्ने पोसाक, सवारीलगायत बन्दोबस्तीका सामान प्रहरी प्रधान कार्यालयबाटै खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाएका छन् । यसअघि स्वदेशबाटै खरिद गर्न सकिने वस्तु आपूर्तिको जिम्मा साविकका क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयलाई दिने गरिएको थियो ।

प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी विश्वराज पोखरेलले अख्तियारले कागजात नियन्त्रणमा लिएकोविषयमा अनभिज्ञता प्रकट गरे ।‘यो विषय मेरो जानकारीमा छैन,’ प्रवक्ता पोखरेलले भने । अख्तियार प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले पनि अनुसन्धान भइरहेको विषयमा खुलेर बोल्न चाहेनन। खुल्न चाहेनन् । ‘ उनले भने, ‘अनुसन्धानमा रहेका विषयमा बोल्न मिल्दैन ।’

प्रारम्भिक छानबिनका क्रममा प्रहरीले आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा गुणस्तर परीक्षण फेल भएका १५ हजार थान बुट अर्कै टेन्डरमा राखेर स्वीकार गरेको पाइएको स्रोतको दाबी छ ।अतिविशिष्ट तथा विशिष्ट व्यक्ति (भीभीआईपी/भीआईपी) का लागि किनिएका ३० थान एस्कर्टिङ मोटरसाइकलमा पनि घोटाला भएको उजुरीमा अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ । 

स्रोतबाट प्राप्त विवरणअनुसार भीभीआईपी तथा भीआईपीका लागि खरिद गरिएका ३० थान एस्कर्टिङ मोटरसाइकलसहित बुट, सर्टरप्यान्ट, पिक अप भ्यान, प्रहरी चौकीका लागि मोटरसाइकल, समुदाय–प्रहरी कार्यक्रम, मेसिनरीरऔजारलगायत खरिदमा हिनामिना भएको आशंका छ ।