काठमाडौं । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको बाँकी काममा अवरोध गर्नेमाथि सरकार कडा रूपमा प्रस्तुत हुने भएको छ । गत २९ मंसिरमा आयोजनाको काम छोडेको इटालियन कम्पनी सिएमसीसँग काम गरेका ८८ पेटी ठेकेदार भुक्तानी माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएपछि सरकारले चासो देखाएको हो ।

मेलम्चीस्थित आयोजनाको कार्यालय अघि पेटी ठेकेदारले बुधबार प्रदर्शन गरेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आयोजनाको काममा अवरोध गरे कारबाही गर्न गृह मन्त्रालय र खानोपानी मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले बुधबार गृह र खानेपानी मन्त्रालयका प्रतिनिधिलाई बोलाएर आयोजनामा कुनै पनि किसिमका अवरोध सिर्जना नहुने वातावरण बनाउन निर्देशन दिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले कसैले अवरोध गर्न खोजे पक्राउ गरी कारबाही गर्न निर्देशन दिएको स्रोतले जनाएको छ ।

‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा हुने अवरोधलाई सामान्य रूपमा हेर्न सकिँदैन । अवरोध भए कानुनअनुसारको कदम चाल्न सरकार बाध्य हुनेछ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो । सरकारले चालू आर्थिक वर्षभित्र मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याउने घोषणा गरेको छ । पेटी ठेकेदारले काम ठप्प पार्ने गरी चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेपछि सरकारले यस्तो रणनीति तयार पारेको हो ।

बुधबार मेलम्चीमा भएको विरोध सभामा प्रदेश ३ का सांसद इन्द्रमान गुरुङ र आइतमान तामाङले सिएमसीले भुक्तानी गर्न बाँकी पेटी ठेकेदारको पैसा भुक्तानी नदिए काम गर्न नदिइने बताएका थिए ।  आयोजनाको हेडबक्स निर्माण र सुरुङ फिनिसिङको ठेक्का चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रोले पाइसकेको छ । तर, पेटी ठेकेदारहरूले सिनो हाइड्रोको कार्यालय हात्तिसारमै पुगेर भुक्तानी नपाए काम गर्न नदिने चेतावनी दिएका थिए । पेटी ठेकेदारको चेतावनीपछि सिनो हाइड्रोले सुरक्षा चुनौती देखिएको भन्दै काम गर्ने वातावरण बनाइदिन आग्रह गरेको थियो । यो समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकबाट लिइएको हो ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजना कारबाही