बेलायतमा ब्रेक्जिट प्रक्रिया प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनका लागि समेत टाउको दुखाइ बनेको छ । आफनै पार्टी र विपक्षी दलका सांसदहरु विपक्षमा उभिएपछि जोनसनका लागि नैतिक संकटको अवस्था आइपरेको छ ।  

बोरिस जोनसनले ३१ अक्टोबर सम्ममा कुनै सहमति बिनाको ब्रेक्जिटबाट यूके बाहिरिने समयसीमा परिवर्तन गर्न युरोपेली संघ (इयु)लाई प्रस्ताव गर्नुपर्ने व्यवस्था सहितको विधेयकमा शाही अनुमति प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा छ ।

तर प्रधानमन्त्रीले “बरु मर्न तयार रहेको तर बाहिरिने मिति पछाडि सार्न आग्रह नगर्ने“ बताएका छन् ।  अब सांसदहरूले उक्त कानुन कार्यान्वयन गराउन आवश्यक परे अदालतमा समेत जानेगरी एउटा कानुनी समूह तयार पारिरहेका छन् ।

विभिन्न पार्टी मिलेर तयार पारेको विधेयकले संसदले १९ अक्टोबरसम्म कुनै सहमति गरेन भने प्रधानमन्त्रीले ज्यानुअरी महिनासम्मका लागि बाहिरिने मिति सार्न इयुसमक्ष आग्रह गर्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ जुन गत शुक्रवार पारित भएको थियो।

सरकारले आफूले कानुन मान्ने बताएको छ तर जोनसनले त्यसलाई “सिद्धान्ततः  ब्रसल्सलाई अनावश्यक ढिलाइका लागि लेख्न“ भनिएको बताएका छन्।
विभिन्न पार्टीका सांसदहरू एउटा कानुनी समूह बनाएर आवश्यक परे प्रधानमन्त्रीलाई बाध्य पार्न अदालतमा जाने तयारी गरिरहेका छन् । 

प्रधानमन्त्रीले चुनावले जनतालाई  प्रधानमन्त्रीले प्रतिबद्धता जनाएजस्तो ३१ अक्टोबरमै या त पुनस्सहमति या कुनै सहमतिबिना नै इयु छोड्नेलाई रोज्ने या लेबरका तर्फबाट “जति ढिलो उति समस्या“ रोज्ने भन्ने रोज्न ठाउँ दिनेछ।

तर विपक्षी सांसदहरू भने ब्रेक्जिटबाट बाहिरिने मिति निश्चित भएपछि मात्र चुनावमा जान सहमत हुने बताउँछन् ताकि “कुनै सहमति बिना बाहिर निस्कन नपरोस्।“