काठमाडौँ । निजी दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेलले शेयर खरिद बिक्री प्रकरणमा पूँजीगत लाभकरबारे सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको आदेशप्रति संघीय संसदमा सत्तारुढ दलका सांसदले पुरावलोकनका लागि आवाज उठेको छ ।

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का संसदीय दलका सचेतक देवप्रसाद गुरुङले सर्बोच्चको पूर्ण ईजलाशले गरेको आदेशलाई लिएर संघीय संसदमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सर्बोच्चको पछिल्लो आदेशविरुद्ध पुनरावलोकन नगरे राज्यले अर्बौँको राजश्व गुमाउने उनको भनाइ छ ।

गुरुङले भने –‘‘ भदौ ९ गते सर्बोच्च अदालतले जुन आदेश दिएको छ । त्यो आदेशले राज्यको अर्बौँको कोषको घोटाला गराएको छ । त्यो आदेश बेठीक छ । ’’

एनसेलको पूँजीगत लाभकरण प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतको २३ माघ २०७५ को बृहद पूर्ण इजलासले गरेको फैसलाको उल्लंघन गरेको समेत आरोप लगाए ।
 

एनसेल पूँजीगत लाभकर