काठमाडौँ । चार वर्षअघि असोजमा भारतले नाकाबन्दी लगाउँदा चिनसँगका चर्चा खुबै चले । राष्ट्रवादका नारा पुरै झल्किए । तेलदेखि रेलसम्म ल्याइहाल्नुपर्ने बहस खुबै चले । ६ महिने नाकाबन्दीका दौरान चिनसँगको साझेदारीबारे थुप्रै बहस भए ।

बाटो नभएपनि पत्रपत्रिकामा चिनबाट काठमाडौँ आइपुग्ने गरी रेल हिँडेको चिनिया दैनिक पिपल्स डेलीले २०७३ वैशाख अन्तिममा समाचार नै सार्वजनिक गर्यो । सार्वजनिक रुपमा गरिएको प्रचारपछि कतिपयले चिनिया रेल आजको भोलि नै काठमाडौँ उत्रिने झैँ प्रचार पनि गरे । 

हुन पनि केपी शर्मा ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएका बेला २०७२ चैतमा चीनसँग भएको व्यापार तथा पारवाहन सम्झौतामा रेलमार्ग पनि समावेश गरिएको थियो । ०७३ जेठमा चिनियाँ यातायात मन्त्रालय र राष्ट्रिय विकास तथा सुधार आयोगले चीन–नेपाल रेलमार्ग निर्माणलाई महत्वपूर्ण आयोजनाको स्वीकृत गरेको थियो । 

सम्झौता अनुरुप नै त्यसबारे दुई पक्षबीच पटक–पटक छलफल भएको हो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीन भ्रमणका बेला रेलमार्गको बारेमा डिपीआर निर्माण कार्यलाई अघि बढाउने विषयमा छलफल भएको थियो । जसमा प्रारम्भिक अध्ययनमा भएको खर्च चीनले व्यहोरेको थियो । केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग अध्ययनका लागि चाइना रेलवे फस्र्ट सर्भे एन्ड डिजाइन इन्स्टिच्युटबाट ८ जना प्रतिनिधी गतवर्ष नेपाल आएका थिए ।

नेपालको रेल विभागसंग मिलेर उनीहरुले झन्डै १० दिन लगाएर प्रारम्भिक अध्ययन गरेका थिए । जसको खर्च पनि चीन सरकारले बेहोरेको थियो ।  सोही प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै चिनियाँ पक्षले केरुङ–रसुवागढी–काठमाडौं करिब ७२ दशमलव २५ किलोमिटर दुरीको रेलमार्ग हुने उल्लेख गरेको छ ।

यो रेलमार्ग निर्माणका लागि २ खर्ब ५७ अर्ब खर्च लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । उक्त रेलमार्गमा ९८ दशमलव ५ प्रतिशत पुल तथा टनेल हुने जनाइएको छ । गतवर्ष सम्पन्न यति काम पछि के कति काम भएको छ त ? चिनिया रेल काडमाडौँ ल्याउन भैरहेको पहलबार नेपाल आजले रेल विभागसँग बुझ्दा विभागका महानिर्देशक बाबुराम मिश्र भन्छन् –‘‘पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन भएर प्रतिवेदन बुझाइएको भन्ने बुझिएको छ । त्यसपछि के भएको छ थाहा छैन । आगामी एमओयू राजनीतिक रुपमैँ टुंगिनुपर्छ ’’ 

चिनले आजको भोलि रेल ल्याउँछ भन्ने होहल्ला साम्य नभएपछि गत जेठ पहिलो हप्ता बालुवाटार स्थित चिनियाँ दूतावासमा पत्रकार सम्मेलन नै गरेर चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले भनिन, ‘यस्तो भूगोल छ, जहाँबाट चिनियाँ रेल आज कुरा गरेर भोलि नै आउने विषय होइन ।

रेलको विषयलाई यहाँ हल्का रुपमा हेरिएको छ। त्यस्तो होइन।’’ त्यसबेला उनले भनेकी थिइन् –‘चीनको रेल काठमाडौ आउने विषय आज छलफलमा आएर भोलि रेल आइहाल्ने होइन। ’ सम्भाव्यता अध्ययन, मोडालिटी हुँदै निर्माणसम्म पुग्न समय लाग्ने उनको भनाइ छ ।

चिनको सिगात्सेबाट केरुङ्ग हुँदै काठमाडौँ, काठमाडौँ–पोखरा र काठमाडौँ–लुम्बनी हुँदै चल्ने रेलको विषयमा नेपाल र चीनबीच विभिन्न चरण गरी चार पटक छलफल भइसकेको छ । गत जुनमा पनि विभागका महानिर्देशक मिश्र सहितको टोली चीन पुगेको थियो । त्यसबेला के भयो त ? मिश्र भन्छन् –‘उनीहरु सकारात्मक छन् । सरकार र सरकारबीच सम्झौता भयो भने केही होला ।’

सम्भाव्यता अध्ययन अनुसार नेपाल–चिनियाँ रेलमार्ग बनाउन २ खर्ब ५७ अर्ब खर्च हुन्छ ।

चीनसँगका सम्झौता कार्यान्वयनमैँ समस्या

उच्च प्राथमिकतासाथ चिनीया विदेशमन्त्रीले नेपाल भ्रमण गरेपनि नेपाल र चीनबीचका दर्जनौँ सम्झौता कार्यान्वयन भएका छैनन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सहभागी दोस्रो बीआरआई अन्तराष्ट्रिय शिखर मञ्चको ३८ बुँदे घोषणापत्रमैँ उल्लेख भएको ‘नेपाल–चीन सीमापार रेलमार्गसहित नेपाल–चीन हिमालयपार बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जाल’ विस्तारको काम नभएको माथि नै उल्लेख गरिएको छ ।

अर्कोतर्फ केपी शर्मा ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बनेर चीन भ्रमणमा गएका बेला नेपाल र चीनबीच व्यापार तथा पारवहन सम्झौता भएको थियो । विनासकारी भूकम्प र दक्षिण छिमेकीको नाकाबन्दीले थिलथिलो भएको नेपालसँग ०७२ चैत पहिलो साता भएको सम्झौताको पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहेको बुझिएको छ ।

नेपाल र चीनबीच भएका शून्य दरमा नेपाली उत्पादन चिनियाँ बजारमा प्रवेश, बहुचर्चित केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग, चीनको सामुद्रिक र सुक्खा बन्दरगाह प्रयोग, उद्योग स्थापना, जलविद्युत् तथा प्रसारण लाइन निर्माणलगायतका विषय सम्झौतारसमझदारीमै सीमित छन् ।

२०७४ साल वैशाख २९ गतेदेखि बीआरआई प्रवेश गरेको नेपालले विश्वका ६५ प्रतिशत जनसंख्यालाई समेट्ने भनिएको चीनको महत्वाकांक्षी यस परियोजनाबाट न त लाभ लिन सकेको छ न त यसले नेपालालाई फाइदा दिएको छ । चीनसँग आर्थिक वर्ष २०७४ ७५ मा १ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ व्यापार घाटा रहेकामा गत वर्ष २ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । चीन सरकारले सन् २००७ देखि सुरु गरी हालसम्म झन्डै ८ हजार नेपाली उत्पादनलाई शून्य भन्सार सहुलियतमा चिनियाँ बजारमा प्रवेश गर्न पाइने व्यवस्था गरिदिएको छ ।

यो सुविधा उपभोग गर्न नसक्दा चीनसँगको व्यापार घाटा वर्षेनी बढ्दो छ । तथ्यांकअनुसार नेपालले चीनबाट सामान आयात गर्ने क्रम तीव्र छ भने निर्यात निकै न्यून । २०७५ असार पहिलो साता भएको प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणको जगमा गत भदौ २२ गते नेपालले तेस्रो देशसँगको व्यापारका लागि चीनका बन्दरगाह प्रयोग गर्ने समझदारी बनेको थियो ।

दुई देशको सहसचिवस्तरीय बैठकमा छलफल भई नेपालले ४ वटा सामुद्रिक र ३ वटा सुक्खा बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउने समझदारी बनेको थियो । यही समझदारीअनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीन भ्रमणका बेला नेपाल–चीनबीच पारवहन प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भयो । पारवहन प्रोटोकलअनुसार नेपालले चीनका थ्येनचिन, लियानयुनकाङ च्याङ्सु, क्वाङतोङ प्रान्तको चानचियाङ र सनचन गरी ४ वटा सामुद्रिक बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउनेछ ।

सिगात्से, ल्हासा र लान्चौ ३ सुक्खा बन्दगाह पनि प्रयोग पाइनेछ । सामुद्रिक र सुक्खा बन्दरगाहसम्म यातायात आवतजावत गर्ने नेपालतर्फका नाकाको पूर्वाधार कमजोर रहेकाले यो सुविधासमेत प्रयोग हुन सकेको छैन ।

चीनसँगका नाकामध्ये अहिले रसुवागढीमात्र प्रयोगमा छ । फलफूल प्रशोधन केन्द्र स्थापना, औद्योगिक पार्क निर्माण, विद्यूत क्षेत्रका आयोजना निर्माणबारेका सम्झौता पनि कागजमैँ सीमित छन् ।

ऊर्जा तथा केरुङ प्रसारण लाइन पनि विस्तार भएका छैनन् । चिनसँगका यति धेरै सम्झौता हुने तर कार्यान्वयन किन नभएको होला ? चीन मामिलाका जानकार एवं विश्लेषक प्रेमसागर पौडेल नेपाल आजसँग भन्छन् –‘हाम्रो नीति गतिलो नभएर र कर्मचारी अनि राजनीतिक नेतृत्वको कारण हो । हाम्रोमा राजनेताको अभाव छ । ’

 उनका अनुसार भएका सम्झौता कार्यान्वयनका लागि नेपाली पक्षले इमान्दार प्रयास गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन । हुन पनि नेपालको नेतृत्व चीनसँग सम्झौता गरिहाल्ने तर कार्यान्वयनमा चासो नदिने वा टार्ने प्रवृत्तिको छ । केपी शर्मा ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएका बेला पेट्रोलियम पदार्थमा भारतको एकाधिकार तोड्ने भन्दै चिनसँग पेट्रोलियम पदार्थ आयातबारे सम्झौता भए । भण्डारण व्यवस्थापन बारे पनि सम्झौता भई काम अघि बढेपनि पछि ओलीकै पालामा स्थगित भएको थियो ।

ओलीले बोले पनि कार्यान्वयनमा ध्यान नदिएको कतिपयको बुझाई छ । पौडेल भन्छन् –‘यसमा नेपालको कुटनीति नै परिपक्व छैन । कुटनीति परिपक्व भए त्यस्तो हुन्न ।’ नाकाबन्दीपछि चीनसँगको व्यापार, साझेदार र चीनीयासँग नेपालको कनेक्टिभीटि बढ्ने भनिए पनि त्यसो हुन सकेको छैन । जब कि आम सर्वसाधारण चीनसँगका सम्झौतासँगै चिनिया सामान प्रयोग गर्न आतुर छन् । त्यसैले सर्वसाधारणको प्रश्न छ -कहिले पाइन्छ चिनिया सामानको सहज पहुँच ?