जनकपुर । बहुविवाह मुद्दामा कैद सजाय पाएका प्रदेश सांसद दिलीपकुमार साहलाई निलम्बन गरिने भएको छ। जिल्ला अदालतबाट चार वर्षअघि सुनाइएको फैसलालाई नै उच्च अदालतले समेत सदर गरेपछि प्रदेशसभाले उनलाई निलम्बन गर्ने भएको छ।

नेकपाको टिकटमा सिरहाका निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ४ (१) बाट प्रदेशसभा सदस्य पदमा निर्वाचित साहलाई धनुषा जिल्ला अदालतले २०७२ जेठ १३ गते एक वर्ष कैद र पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने फैसला गरेको थियो। जिल्ला अदालतको उक्त फैसलाविरुद्ध १७ नम्बर गरेका साहलाई उच्च अदालत जनकपुरले पुरानै फैसला सदर गरेको सुनाइदिएपछि उनलाई निलम्बन गर्न प्रदेशसभाले प्रक्रिया सुरु गरेको हो।

उच्च अदालतले गत असार २५ गते जिल्ला अदालतकै फैसलालाई सदर गरेको भन्दै आवश्यक कारबाहीका लागि ध्यानाकर्षण गराउँदै धनुषा जिल्ला अदालतले भदौ ४ गते प्रदेशसभालाई पत्र लेखेको छ। लगत्तै प्रदेशसभाले मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग राय लिएको छ। ‘अदालतबाट बहुविवाह मुद्दामा कैद र जरिवाना हुने ठहर भएको व्यक्ति प्रदेशसभा सदस्यको पदमा वहाल रहन सक्ने हो वा होइन?’ प्रदेशसभाले मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग राय माग्दै लेखेको पत्रमा उल्लेख छ।

मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले प्रदेशसभा नियमावली २०७४ को नियम २०५ को उपनियम (४) अनुसार साहले कैद बस्नुपर्ने अवधिभरका लागि सभामुखले निलम्बन गर्नुपर्ने राय पठाएको छ। दुई तहको अदालतबाट कैद सजाय तोकिइसकेको हुँदा कैद बस्नुपर्ने अवधिभरका लागि निलम्बन गर्नुपर्ने रायपत्रमा उल्लेख छ।

सिरहाको मिर्चैया रामनगर बस्ने संगीता यादवको जाहेरी आधारमा सांसद साहलाई बहुविवाह मुद्दामा कैद र जरिवाना सजाय तोकिएको जिल्ला अदालतका तहसिलदारले जनाए। जिल्ला अदालतले सजाय तोकिसकेको अवस्थामा चुनाव लडेर जितेका प्रदेश सांसद साह नियमित रुपमा प्रदेशसभाको बैठकमा भाग लिइरहेका थिए। उच्च अदालतले पनि जिल्लाकै आदेशलाई सदर गरिदिएपछि उनी अनुपस्थित हुन थालेका हुन्।

साहले उच्च अदालतको आदेशमा चित्त नबुझेको भन्दै न्यायका लागि सर्वोच्च अदालत जाने बताएका छन्। ‘सहमतिमै अलग बस्ने भनिसकेपछि मैले दिनुपर्ने अंश दिइसकेर मात्रै अर्को विवाह गरेको हुँ’ सांसद साहले भने, ‘पछि सहमतिविपरीत मलाई प्रताडित गर्नकै लागि मुद्दा दर्ता गराइएको हो। म अन्यायमा परेको छु।’ यो समाचार नागरिक दैनिकबाट लिइएको हो ।

बहुविवाह निलम्बन दिलीपकुमार साह