काठमाडौं – सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेता रघुजी पन्तले सूचना प्रविधि विधेयक नियन्त्रणकारी भएकोले यसलाई सच्याउन माग गरेका छन् । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा बहुमतभन्दा ठूलो लोकमत हुने भन्दै उनले संसदमा बहुमत छ भन्दैमा जे पनि गर्न नपाइने जिकिर गरे ।

शुक्रबार राजधानीमा आयोजित विशेष साक्षात्कारमा पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका पन्तले संविधानमा अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रता राख्न आफूहरुले लडेको स्मरण गरे । तर सूचना प्रविधि विधेयकमा केही प्रावधान नियन्त्रणकारी भएकोमा आपत्ति जनाए । ‘संसदको विकास र प्रविधि समितिबाट पारित गर्नुभन्दा पहिले धेरै छलफल हुनुपर्ने थियो, त्यो भएन । समिति सभापतिको ध्यान अलिक पुगेन’ उनले भने ।

विधेयकका धेरै विषय राम्रो भएको भए पनि दफा ८३, ८८, ९२ र ९६ मा विवादित विषय रहेको उनले बताए । विधेयकको दण्ड, सजायको प्रावधान फौजदारी आचारसंहितासँग बाझिएको सुनाउँदै उनले भने, ‘बलात्कार गर्न खोज्नेलाई भन्दा पनि फेसबुकमा जिस्काउनेलाई सजाय बढी गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ ।’

यद्यपि यसलाई सच्याउन अझै समय रहेको बताए । विधेयक हुबहु पारित गर्न नहुने भन्दै उनले भने, ‘यसलाई फुलहाउसले समितिमा फकाइदिन सक्छ । संसद सञ्चालन नियमावलीअनुसार विवादस्पद प्रावधान हटाउन सकिन्छ ।’ यो विधेयक विद्येयक जस्ताको तस्तै पारित भएमा यसले मानिसहरुले आफ्नो कुरा लेख्नु वा भन्नु अगाडि सेल्फ सेन्सर गर्नसक्ने उनले बताए । नेपाल पत्रकार महासंघ के हेरेर बसेको छ भन्दै नेता पन्तले भनेका छन्, ‘यसमा सबैभन्दा चनाखो पत्रकार महासंघ हुनुपर्ने हो । के महासंघ बेफुर्सदी भएको हो ?’