जसरी कर असुलीमा सुधार भयो, आर्थिक उन्नति बढ्दो छ भनेर प्रचार गरिएको छ, भित्रबाट हेर्दा ठीक उल्टो छ । चालु आर्थिक वर्ष (साउन यता) पाँच महिनाको अवधिमा राजश्व लक्ष्यअनुसार ८० अर्ब कम भएको छ । छैठौं महिना पुग्दा लक्ष्यअनुसार सय अर्ब पुग्दैन । एउटा कारण हो– घट्दो निर्यात । त्यससंगै सरकारको वित्तीय व्यवस्थापनका कारण निजी क्षेत्र उत्साही छैन । र, उसले गर्ने लगानी मन्द प्राय अवस्थामा छ । सबैतिर गरिएको नियमनले आर्थिक क्षेत्रमा सुधार भएन, बरु विभिन्न बाटो र बहाना खोज्दै पूँजी पलायनको रफ्तार तीब्र भएको छ । 

व्यापारीहरुको दुख कस्तो भने नयाँ उद्योग खोल्न गयो भने श्रोत खोजिन्छ । त्यसमाथि सम्पति, शुद्धिकरण, अख्तियार, आन्तरिक राजश्व कार्यालयहरुले लखेटने पनि उनीहरुलाई नै । १० लाखभन्दा बढी रकम जम्मा गर्न गयो, श्रोत खुलाउनुपर्ने बाध्यता । राज्यका विभिन्न निकायबाट एकै समयमा चाहिनेभन्दा बढी नियमन भयो भने निजीक्षेत्र कसरी धराशायी हुन्छ भन्ने बुझ्नका लागि धेरै व्याख्या, विवेचना गर्नै पर्दैन, अहिलेको बजार हेरे पुग्छ । 

औपचारिक अर्थतन्त्रमा काम भइरहेको छैन । यही बीचमा आयात घट्यो । त्यसैले राजश्व संकलन लक्ष्यमा पुगेन भनिन्छ । यदि आयात घटेको हो भने स्वदेशी उद्योग र त्यसका उत्पादनको निर्यात बढ्नुपर्ने हो । त्यसो पनि भएको छैन । राजश्वमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने व्यवसाय मध्ये मदिरा र फलामे छडको उत्पादन घटेको छ । 

आन्तरिक राजश्व विभागको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको मदिरा विक्रीबापत उठाइने अन्तशुल्क आर्थिक वर्षको शुरु दुई महिनाको तुलनामा २१ प्रतिशत घटेको हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा मदिराबाट २ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ संकलन भएको थियो । पहिला ३ अर्ब ६७ करोडको वियर विक्री भएको थियो । यसपाली एक प्रतिशतले मदिराको अन्तशुल्क घटेको छ । ०७४÷०७५ को दुई महिनाको तुलनामा ०७५, ०७६ मा वियरबाट संकलन हुने अन्तशुल्क ६१ प्रतिशतले बढेको थियो ।

उता, फलामे छडको आयात सात प्रतिशतले घटेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा ६ दशमलव ९२ प्रतिशतले घटेकोमा अहिले सात प्रतिशत नाघिसकेको बताइन्छ । यससंगै बैंकिङ व्यवसायतर्फ आम्दानीको स्थिति खतम छ । त्यहाँबाट आयकर आउने सम्भावना अब रहेन । त्यसमाथि ‘मरता क्या नहीं करता’ भनेजस्तो केही बैंकले बजारमा भएको अत्यधिक तरलताको फाइदा उठाउँदै पुराना ग्राहकलाई नयाँ ऋण दिए, अनि त्यही पैसाले पुरानो ब्याज उठाए । 

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको माघमा सकिने सांसद पदको म्याद थपेर फेरि त्यही मन्त्रालयमा राख्ने हल्लाले व्यापारिक क्षेत्र आतंकित बनेको छ । यदि सरकारले चाहने हो भने सांसद पदको म्याद नथपेरै पनि ६ महिनासम्म मन्त्रीमा राख्न सकिन्छ । अहिले सरकारभन्दा बढी अर्थमन्त्रीप्रति अविश्वास छ । उनी हुन्जेल निजीक्षेत्रसंग सरकारको दूरी एक इञ्च पनि नघट्ने व्यापारीहरु बताउँछन् । 

शेयर बजारको मन्दी शून्य दशमलव शून्य एकका दरले पनि बढ्न सकेको छैन । त्यसमाथि श्रम ऐनले मजदुरहरुको यस्तो हक स्थापित गरिदियो कि निजीक्षेत्रले १२ हजारमा काम लगाएको एउटा कामदार अहिले २५ हजार घटीमा पाइन छाड्यो । वास्तविकता के छ भने श्रम बजारमा पारिश्रमिक तोक्ने काम सरकारको होइन ।

जस्तासुकै समाजवादी देशमा पनि श्रम बजारको पारिश्रमिक रोजगारदाता र श्रमिकबीचको मध्यस्थतामा तोकिन्छ । त्यसमा नियामक निकाय सरकारको भूमिका पर्यवेक्षकको रुपमा मात्रै हुने हो । तर, हामी कहाँ उल्टो भयो, १० जोर जुत्ता सिलाए पनि सय जोर सिलाए पनि कामदारको पारिश्रमिक बराबर । त्यसरी कामदार पाल्नुभन्दा उद्योग नै नचलाउनु निको मानेर व्यापारीहरु लाखापाखा लागेका छन् । 

ठूलाठूला ऋणीको कारोबार पनि ठप्प छ । एनसेलले पूँजीगत लाभकर तिर्न चार, पाँचवटा बैंकबाट १०, १० अर्ब लिन खोजेको थियो । चार महिनाका  लागि इन्भेष्टमेन्ट, नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कर्मचारी सञ्चय कोषबाट ऋण लिन उसले शुरु गरेको प्रक्रियालाई सबैले स्वीकृत गरिसकेका थिए । तर, पछि एनसेलले पैसा लगेन ।

अर्थात ऊ तिर्न तयार रहेको राजश्व पनि नतिर्नेमा पुग्यो । उसले पुरानो वक्यौता तिर्ला भनेर सर्वोच्चले बाँकी वक्यौता तिर्न नपर्ने आदेश गर्यो । तर त्यो आदेश काम लागेन । अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्ताको चिठी आयो भनेपछि एनसेल छुनै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । जनआस्था साप्ताहिक लेख्छ । 

अर्थमन्त्री आन्तरिक राजश्व